काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम लागू गरेको पनि १ वर्ष बढी भइसकेको छ । पछिल्लो समय दोहोरो कर तिर्नुपर्ने, र उपदान तथा पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने भन्दै बैंकहरु कोषमा आवद्ध हुन मानेका छैनन् । तर सरकार भने कोषमा आवद्ध नभएका कुनैपनि संस्थाको वार्षिक नविकारण नै नहुने कानूनी व्यवस्था गर्ने तयारीमा जुटेको छ । मंसिर मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब १२ हजार रोजगारदाता र १ लाख ३२ हजार बढी योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन् । त्यस्तै कोषले २७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम सङ्कलन गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई वित्तीय क्षेत्रमा आएको एउटा नयाँ कार्यक्रम मात्र मान्न सकिन्छ । तर यस्तो सुविधा यसअघि पनि कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, तथा बीमा कम्पनीहरुले कुनै न कुनै रुपमा दिँदै आएका छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिने संस्थाको रुपमा विकास गरेको भन्दै जबरजस्त आवद्ध हुन आग्रह गरेको छ । कोषमा जान जबरजस्त गर्नु कुनै एक बैंकबाट मात्रै कारोबार गर वा कुनै एक बीमा कम्पनीबाट मात्रै बीमा गर भन्नु जस्तै भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा नागरिकले कुन सुविधा कहाँबाट लिने या नलिने भन्ने निर्णय आफै गर्न पाउनुपर्छ । तर सरकार सामाजिक सुरक्षाका लागि नियामक हुनुपर्नेमा सञ्चालक बनेर जबरजस्त गरिरहेको छ । खासगरी पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सामाजिक सुरक्षामा जान नमानेपछि सरकारको नियत सतहमा आएको हो । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मप्रसाद खनालले दोहोरो कर बुझाउनुपर्ने, उपदान तथा पेन्सन सुविधा लिन ६० वर्ष कुर्नुपर्ने, तथा एकमुष्ठ पेन्सन नपाइने भएकाले सामाजिक सुरक्षा कर्मचारीको हितमा नभएको बताए । उनले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले समेत बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

अन्य संस्थाबाट यो भन्दा बढी सुविधा लिदै आएका कर्मचारीहरुले कोषमा आवद्ध हुन आवश्यक ठानेका छैनन् । तर कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले सबै सुविधा एकै ठाउँबाट हुने र सरकारको अभियान नै भएकाले यसमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले कुनैपनि संस्था, कम्पनी, उद्योग तथा प्रतिष्ठान नविकरण हुँदा अनिवार्य कोषमा आवद्ध भएको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरी अगाडी बढ्न सकिने बताए ।   
सरकार जसरी पनि सबै पक्षलाई कोषमा आवद्ध गराउने रणनीतिमा छ । आन्दोलनरत कर्मचारी तथा कम्पनी, उद्योग प्रतिष्ठानहरु र बैंकहरुले कर्मचारीले यसअघि लिँदै आएका न्यूनतम सुविधाहरु कोषले उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर सरकार अझैपनि त्यसतर्फ गम्भीर भने देखिँदैन् ।