काठमाडौँ । सरकारले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि राजनीतिक र कुटनीतिक प्रयास जारी राखेको जनाएको छ ।

 सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरा बताएका हुन् । उनले उत्तरी छिमेकी देश चीन र भारत दुवैतिरका सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट चाल्नुपर्ने कदमलाई जारी राखेको बताए । 

‘सीमा एकीन गर्न मन्त्रिपरिषदले निर्देशन दिइसकेको छ । उत्तरतर्फको सीमा एकीन गर्न हाल मौसमले साथ नदिएकाले मौसम सुधार हुनसाथ प्रकृया अगाडि बढ्छ’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ । 

उनले सुस्ता र महेशपुरमा नदीले धार परिवर्तन गरेकाले सीमा समस्या भएको भन्दै सीमाबारे हाम्रो जति चासो छ अर्को पक्षको पनि उत्तिकै चासो रहेको बताए । यद्यपी उनले भारतले गर्दै आएको दावी आफूहरुलाई मान्य नहुने पनि प्रष्ट पारे । 

‘सीमा समस्या समाधान गर्न न्यूनतम सहमति आवाश्यक हुन्छ । साथै राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय मुल्य, मान्यता र मापदण्ड पनि हुन्छन् । तिनलाई मान्दै क्रमशः समाधानको बाटोमा जाने हो’, मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘सबैभन्दा पहिला विवादित स्थानबाटै काम सुरु गर्नुपर्छ ।’ 

सीमासँगै जोडिएको विशेष दूतका सन्दर्भमा मन्त्री बाँस्कोटाले आफूले पनि मिडियाबाट थाहा पाएको बताए  । ‘मिडियाबाटै यो कुरा उठ्यो । मिडियामै चर्चा छ  । जो पक्षसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा जानकारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईँहरुलाई थाहा नै छ यो बीचमा प्रधानमन्त्री बिरामी भएर अस्पताल बस्नुपर्यो अहिले प्रमको स्वास्थ्यमा धेरै सुधार भएको छ’ अब विषय अगाडि बढ्ने भन्दै उनले एकैचोटी मूल तहमा वार्ता गर्दा पोजिसनको कुरा हुनसक्ने भएकाले सत्य र तथ्यका आधारमा ट्रयाक वान, ट्रयाक टु वा मल्टिपल हिसावले सरकारले कुरा गर्न चाहेको बताए ।

 ‘लिपुलेक र कालापानीको प्रश्न होइन, प्रश्न लिम्पियाधुराको हो । सार्वजनिक बहस भन्दा पनि सम्पूर्ण प्रमाण जुटाउने र एकले अर्काको कुरा सुन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ’,मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ । 

लिम्पियाधुराको सीमा समस्या पुरानै विषय भएको दोहोर्याउदै उनले समस्या समाधानका लागि वर्तमान सरकारले इतिहासमै पहिलो पटक डिप्लोमेटिक नोट पठाएको दावी गरे ।

सभामुख चयन प्रकरणमा मन्त्री बाँस्कोटाले संसदको क्षेत्र भएको भन्दै उनले संसदले सक्षम व्यक्तिलाई नै सभामुख बनाउने जवाफ दिए । उनले उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले राजीनामा दिने–नददिने उनकै विषय भएको भन्दै शिवमायालाई नेकपाले नै उपसभामुख बनाएकाले पार्टीले गरेको निर्णय उनमा पनि लागु हुने बताए ।