आज प्रकाशित मुख्य पत्रपत्रिकाले द्वन्द्वकालमा भएका सैनिक अपराध, नेपालको शैक्षिक प्रणाली, आसन्न नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को तयारी र वैदेशिक लगानीका भित्राउनका लागि देखिएका कानुनी समस्याका विषयमा  सम्पादकीय लेखेका छन् । 

आजको प्रकाशित नेपाल साप्ताहिकले दशक लामो सशस्त्र युद्ध सकिएको डेढ दशक पुग्न लागेको भएपनि त्यसका घाउहरु अझै आला रहेको उल्लेख गर्दै ‘चिसापानी ब्यारेकका चित्कारहरु भन्दै छन्– न्याय अझै टाढा छ’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । नेपालको सम्पादकीयका अनुसार बाँके चिसापानीस्थित भीमकाली गुल्मलाई नै हेरौं न । गैरन्यायिक हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्ता पार्ने अखडा बनाएका सैनिक अधिकृतलाई नाम मात्रैको कारबाहीका भरमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले उन्मुक्ति दिएको थियो । चिसापानी एक दृष्टान्त हो, बर्दीका अपराधहरुलाई कसरी सफाइ मिलिरहेको छ भन्ने यथार्थको ।

त्यस्तै २०५८ मंसिरमा संकटकाल लागेसँगै अन्यत्रजस्तै बाँके–बर्दिया क्षेत्रमा पनि सेनाले अन्धाधुन्ध धरपकड र गिरफ्तारी थालेको थियो ।...यस्ता अपराधको मसिनो गरी छिनोफानो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सम्पादकीयमा भनिएको छ– शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने हो भने पीडितका लागि उचित न्यायको प्रबन्ध र दोषीलाई कारबाही आबश्यक छ । 

आजको गोरखापत्रले जापान फाउन्डेसनले लिएको नर्सिङ केयर गिभरको सीप परीक्षामा सबै नेपाली श्रमिक उनुत्तीर्ण भएपछि वैवेशिक रोजगारीका लागि आकर्षण मानिएको जापानमा पहिलो चरणमा नेपाली श्रमिक जान नपाउने भएको भन्दै सम्पादीय लेखेको छ । अवैज्ञानिक श्रमिक छनोट प्रणाली’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ– १३ हजार नेपालीले दिएको परीक्षामा एकजनामात्र नेपाली उत्तीर्ण भएका छन् । सीप परीक्षामा सबै असफल भएबाट यसका आन्तरिक र बाह्य पक्षमा रहेका कमीकमजोरीको समीक्षा गर्दै अगामी दिनमा लागि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नयाँ पत्रिकाको सम्पादकीयका अनुसार नेपाली विद्यार्थीहरु आफूलाई विज्ञान, गणित, सूचना प्रविधि र कम्प्युटर विज्ञानका क्षेत्रमा अब्बल बनाउन प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीहरु विस्तारलै विश्वस्तरको जनशक्तिमा बदलिँदै छन् । राज्यले योजना बनाएरै काम नगरेको भएपनि परिवार र व्यक्ति दुवै यो प्रतिस्पर्धामा समेल भएका छन् । अमेरिकी विश्वविद्यालयमा कम्प्युटर विज्ञान र गणित मुख्य विषय बनाएर पढिरहेका विदेशी विद्यार्थीमध्ये चिनियाँ विद्यार्थी भारतीय र नेपालीपछि तेस्रो संख्यामा थिए । ‘हाम्रो शिक्षण संस्थाका सकारात्मक पक्ष’ शीर्षममा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ– हामीले नेपालका उच्च मावि र विश्वविद्यालयर्ला आलोचना र गाली गरे पनि यहाँका शिक्षण संस्थाले विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता भएका विद्यार्थी पनि उत्पादन गरेका छन् । 

उता नागरिक दैनिकले शिक्षामा राज्यको ठूलो लगानी भएको उल्लेख गर्दै शिक्षामा समस्या देखाएको छ । ‘शिक्षामा समस्या’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ– शिक्षामा लगानीअनुसारको प्रतिफल ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारसमेतमा विद्यमान लापरबाहीको शल्यक्रिया नगरेसम्म हाम्रो शिक्षाले फड्को मार्ने आशा यथार्थमा परिणत हुने छैन ।

पुरातात्विक वस्तुको हरेक टुक्राको महत्व हुने तथ्यलाई सरकार र सरोकारवाला निकायले नबुझेको भन्दै आजको कान्तिपुर दैनिकले ‘सम्पदाको सुरक्षा’ विषयमा  सम्पादकीय लेखेको छ । चार वर्षअघिको प्रलयकारी भूकम्पका बेला भत्केका पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरु लामो समयसम्म त्यसै असरल्ल भएको उल्लेख गर्दै सम्पादकीयमा भनिएको छ– हाम्रो वर्तमान त त्यसै अस्तव्यस्त छँदै छ, हामीले विगतका धरोहरहरु सम्हालेर राख्न मात्र सक्यौं भने कम्तीमा आउँदो पुस्ताका निम्ति इतिहासको चिनारी सुरक्षित रहनेछ ।

अन्नपूर्ण पोस्टले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न न्यायपरिषद्का सदस्य रहेका पदम वैदिकले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएको विषयलाई ‘न्यायपरिषद्मा नैतिकता विचलन’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘न्यायपरिषद्कै सदस्यलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिपञ्च हिजो पनि गलत थियो र आज पनि गलतै हो । त्यसैमा पनि चार वर्षका लागि परिषद्मा बसेर सेवा गर्ने भनेर त्यहाँ पु¥याइएकाको विगतलाई यती चाँडै चटक्क बिर्सन मिल्दैन,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश नियुक्ति नेपथ्यभित्रबाट चलखेलबाट होइन, नैतिकता, योग्यता, विधि, प्रणाली र स्वाभाविक प्रक्रियाको धरातलमा हुनुपर्छ ।’

उता नेपाल समाचारपत्र दैनिकले पर्यटन वर्ष सुरु हुनै लागेको बेला यसको तयारीको विषयमा ‘पर्यटन वर्षको चिसो पूर्वसन्ध्या’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्राफिक जामको अवस्था मात्र हटाउन नसकिरहेका बेला पर्यटन वर्ष सफल हुन नसक्ने व्यावसायीहरुको धारणा छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ,‘पर्यटन मन्त्रालयमात्र होइन सिंगो सरकार नै यस विषयमा केन्द्रित भएर गम्भीरताका साथ पर्यटन वर्ष सफल बनाउन लाग्नुपर्ने आवश्यक छ ।’

त्यसैगरी आर्थिक अभियानले आर्थिक क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदा लगानी विस्तारका लागि कानुन एकीकरणको बहस सुरु भएको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– सरकारले जति प्रयास गरेपनि विदेशी लगानी नभित्रिनुमा कानुनी जटिलता प्रमुख समस्या भएका छन् । कानुनमा रहेको दोहोरोपनले उद्योगमन्त्री वातावरण बन्न नसकेको र लगानी प्रभावित भएको हो ।

अर्को आर्थिक पत्रिका कारोबार दैनिकले पनि ‘लगानी बढाउन एकद्वार सेवा र एकीकृत कानुन’ शीर्षकमा सम्पादकीय देख्दै लगानी सहजीकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘लगानीको वातावरण सुधार गर्ने हो भने अहिले भएका उद्योग, व्यावसाय र लगानीसम्बन्धी कानुनहरुमा आमूल सुधार गरिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ ।