ऊर्जामन्त्री र वनमन्त्रीबीच समन्वय भएन, योजना आपसमा बाझिए
रामेछापलगायतका मुलुका विभिनन स्थानमा करेन्ट लागेर सर्वसाधारणको मृत्यु हुन थालेपछि डेढ वर्षअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले काठको पोल विस्थापन गर्न निर्देशन दिए ।
काठको पोलकै कारण मृत्यु भएको हो कि होइन भनेर विस्तृत अध्ययन नहुँदै तत्कालिन ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मन्त्रालयमा बोलाएर काठको पोल विस्थापन गर्न निर्देशन दिए ।
ऊर्जामन्त्री पुनले काठको पोल विस्थापनका लागि निर्देशन दिइरहेका बेला वन मन्त्रालयअनतर्गतको टिम्बर कर्पोरेसन भने काठको पोल काराखाना स्थापनाका लागि गृहकार्यमा थियो ।
वन मन्त्रालयको योजनाकै ठीकविपरित ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन आएपछि तत्कालिन कर्पोरेसनका अधिकारीहरुले वनमन्त्रीसमक्ष मन्त्रीस्तरीय छलफल गरेर काठकामो पोल विस्थापन गर्ने योजना रोक्नलाई आग्रह गरे, तर मन्त्रीस्तरमा समन्वय भएन ।
विद्युत् प्राधिकरणले त्यतिबेला झण्डै तीन लाख काठका पोल विस्थापन गर्ने योजना बनाउँदै यसका लागि ७ अर्ब बजेट माग्यो । त्यो प्रस्ताव अहिले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एमाले परित्याग गर्ने भीम रावलको संकेत, भने–एउटा घुम्तीमा पुगेँ
-
मुख्यमन्त्री कँडेललाई कांग्रेसले विश्वासको मत नदिने
-
इतिहासलाई फर्केर हेर्दा, तस्बिरहरू
-
विश्वासको मत माग्दै कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले भने– प्रश्न नआउनेगरी काम गर्नेछु
-
उपनिर्वाचनमा प्रहरीले देख्यो सम्भावित १२ खतरा
-
यी परिस्थिति उत्पन्न भएमा प्रहरीले उपनिर्वाचनमा बल प्रयोग गर्ने