केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

‘लगानीका सवालमा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको मापदण्ड माच्छापुच्छ्रे बैङ्कले जहिले पनि पूरा गरिरहेको छ’

माछापुच्छ्रे बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मासँगको अन्तरवार्ता

person explore access_timeमंसिर १६, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा यतिखेर आर्थिक तरलता (लगानीयोग्य रकम)को अभावको विषयले चर्चा पाइरहेको छ । केही वर्षदेखि मुलुकमा निरन्तर आइरहेको तरलताको समस्यालाई रोक्न नेपाल सरकार, राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न दृष्टिकोणबाट गृहकार्य गरिरहेको छ । उक्त रोक्न राष्ट्र बैङ्कबाट विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि वाणिज्य बैङ्कहरूको बिग मर्जरको समेत चर्चा चलिरहेको छ । भलै मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत केही सुधारका पक्षहरू देखिन थालेका छन् । मुलुकको आयात कम र निर्यात वृद्धिका कारण देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिएको छ । यसले गत वर्षहरूमा जस्तो आर्थिक तरलताको समस्या नआउने सङ्केत गरेको छ । तर यस्तो अवस्थामा बैङ्कहरूको भूमिका कस्तो रहेको छ त ? यसै विषय केन्द्रित हुँदै रातोपाटी सहकर्मी प्रयास श्रेष्ठले देशको अग्रणी बैङ्कमध्येको एक माछापुच्छ्रे बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मासँग गरेको सङ्क्षिप्त संवाद ।

लामो समयको बैङ्किङ अनुभव र कार्यलगनशीलताका बीच करिब १५ महिनाको माछापुच्छ्रे बैङ्कको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । कस्तो अनुभव भइरहेको छ र बैङ्कको कारोबारको अवस्था के छ ?

गत वर्षको जेठदेखि बैङ्कको कार्यकारी भूमिकामा छु । बैङ्कको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै बैङ्कको कारोबारमा क्रमिक सुधार आइरहेको छ । असहज परिस्थितिमा पनि हामीले बैङ्कको सफलतालाई निरन्तर माथि उठाइरहेका छौँ । वित्तीय तरलताको असहज परिस्थितिमा पनि हामीले बैङ्कको व्यवसाय र नाफा दुवैलाई बढायौँ । जस्तो बैङ्कको नाफा १२४ बाट १७० पु-याउन सफल भयौँ । यही समयमा समग्र बैङ्किङ कारोबारमा झण्डै ६ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ ।

बैङ्कको निक्षेपको अवस्था पनि सकारात्मक नै छ । गत वर्ष व्यापार बढाउँदा पनि व्यक्तिगत निक्षेप ६७ प्रतिशत रहेको र ३३ प्रतिशत मात्र संस्थागत निक्षेप रहेको थियो । कारोबार, नीति तथा कार्यक्रमका हिसाबले हाम्रो गत वर्ष राम्रो रह्यो ।

बैङ्कको शाखा विस्तारमा पनि सफलता मिलेको छ । करिब तीन महिनाको अन्तरालमा ५५ भन्दा बढी स्थानमा नयाँ शाखाहरू विस्तार भएका छन् । देशभर रहेका ७७ जिल्लामध्ये ५४ जिल्लाहरूमा कुल १४४ शाखामार्फत माछापुच्छ्रे बैङ्कको उपस्थिति रहेको छ ।

२८ वाणिज्य बैङ्कलाई कम्तीमा १९ विकट स्थानीय तहमा अनिवार्य शाखा खोल्न राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन दिएसँगै सोही अनुरूप स्थानीय तहमा जानुभएको हो ?

केन्द्रीय सरकार र केन्द्रीय बैङ्क (राष्ट्र बैङ्क) को नीति कार्यक्रममा माछापुच्छ्रे बैङ्क कटिबद्ध छ । हामीले बैङ्कले निर्देशन गरेको समयसीमाभित्रै त्यस्ता विकटभन्दा विकट क्षेत्रमा उपस्थिति जनाइसकेका थियौँ । सुनकोसी गाउँपालिका, अपी हिमाल र व्यास क्षेत्र जस्ता अति विकट क्षेत्रमा समेत बैङ्कले आफ्नो शाखा पुर्याएको छ । जहाँ केन्द्र र शाखाबीच सूचना प्रवाह हुन निकै कठिन छ । त्यस्तो ठाउँमा समेत हाम्रो बैङ्क पुगेको छ । यस्ता धेरै स्थानहरू छन्, जहाँ हामी पुगिसेका छौँ । अरू बैङ्कले के गरेका छन् तर माच्छापुच्छ्रे बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन परिपालन गरेको छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रमा आर्थिक तरलताको समस्या एवं लगानीयोग्य रकमको अभाव भनिराखिएको छ । यसो भन्न थालिएको पनि लामो समय भइसक्यो । के साँच्चै बैङ्किङ क्षेत्रमा यस्तो सङ्कट आएकै हो त ?

वित्तीय तरलता अहिलेको मुख्य चुनौतीको विषय हो । तर गत वर्षहरूमा जस्तो यस वर्ष छैन । विगत ३,४ वर्षदेखि हामीले वित्तीय तरलता अभाव फेस गर्दै आइरहेका छौँ । तर गत वर्षहरूमा जस्तो यस वर्ष त्यस्तो ठूलो समस्या आउने सङ्केत देखिँदैन । जसरी गत वर्षहरूमा आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ तलरताको समस्या देखिने गरेको थियो तर यो वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म अवस्था राम्रै रहेको छ । यही गतिमा गए सम्भवतः यो वर्ष तरलताको समस्या नआउन पनि सक्छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा गत वर्षभन्दा यो वर्ष केही सुधारोन्मुख नै देखिन्छ । केहीहदसम्म तरलतामा कमी भएको हो कि भन्ने लागेको छ । आर्थिक सूचकाङ्कहरूले पनि तरलताको समस्यामा कमी आएको देखाएका छन् ।

देशको शोधानान्तरको अवस्था पनि गत वर्षभन्दा यस वर्ष सुधार भएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा देशको शोधानान्तर (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) रु. ३५ अर्ब ४२ करोडले घाटामा थियो भने यो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा शोधानान्तर करिब १४ अर्ब ४३ करोडले बचतमा रहेको छ । यसकारण पनि यो वर्ष गत वर्षको जस्तो आर्थिक तरलताको समस्या नआउने सङ्केत देखिन्छ ।

विकास, निर्माण तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा बैङ्कहरूको लगानी कम हुने गरेको छ । आम सेवाग्राहीले मात्र होइन, नियामक निकाय राष्ट्र बैङ्कले समेत तपाईंहरू(बैङ्कहरू)लाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएको आरोप लगाउने गरेको छ । यस विषयमा के भन्नु हुन्छ ?

राम्रो क्षेत्र भन्नाले उत्पादनशील क्षेत्र वा प्राथमिकताका क्षेत्र भन्ने गरिन्छ । यस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा पनि २५ प्रतिशतको लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीति हो । यसमा नियमक निकाय राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन हामीले पालना गरेर अघि बढेका छौँ । हामीले उत्पादनशील क्षेत्रमा राष्ट्र बैकले निर्देशन गरेको २५ प्रतिशतभन्दा पनि धेरै बढी लगानी लगाएका छौँ । लगानीका सवालमा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको मापदण्ड माच्छापुच्छ्रे बैङ्कले जहिले पनि पूरा गरिरहेको छ । अझ भनौँ त्यसभन्दा माथि उठेर लगानी गरेको छ ।

जस्तो पहिले कृषि र ऊर्जा गरेर कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीति थियो । पछि त्यसमा परिमार्जन गर्र्दै कृषिमा अनिवार्य १० प्रतिशत र ऊर्जा र पर्यटन गरेर १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको प्रवधान रहेको छ । यसमा पनि हाम्रो १६ साढे १६ प्रतिशतको लगानी प्रतिबद्धता छ । हाइड्रो पावरको क्षेत्रमा पनि हाम्रो ठूलो लगानी छ । यो क्षेत्रका ठूला ठूला प्रोजेक्टहरूमा हामीले काम गरिरहेका छौँ । यसमा विज्ञसहितको ठूलो टिमले काम गरिहेका छन् ।

अब सबै क्षेत्रमा बैङ्क भएपछि ट्रेडिङ क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्‍यो । लगानीका हिसाबले ट्रेडिङ क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । प्राथमिकताको क्षेत्रलाई मात्र लगानी गर्ने र अरू क्षेत्रलाई त्यसै छाड्ने भन्ने होइन । घर बनाउन पनि बैङ्कले कर्जा दिनसक्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । किनभने यसो भएन भने निर्माणसँग सम्बन्धित गतिविधि हुँदैन । तसर्थ यी क्षेत्र पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । त्यसैले पनि होला राष्ट्र बैङ्कले पहिलो पटक घरकर्जामा ७० प्रतिशतको व्यवस्था गरेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्कै भन्ने हो भने, हाम्रो बैङ्कको विविध क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति रहेको छ । सबै क्षेत्रमा समुचित लगानी रहेको छ । हाइड्रोपावर, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा १६ प्रतिशतको लगानी रहेको छ । त्यस्तै, ट्रेडिङ विजनेसहरूमा १३–२४ प्रतिशतको लगानी रहेको छ । त्यसपछि बाँकी अन्य साना तथा मझौला व्यवसाय र खुद्रा व्यवसायमा लगानी रहेको छ ।

एकातिर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर भन्ने र अर्कोतर्फ फेरि घर कर्जामा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर भन्नु राष्ट्र बैङ्ककै नीतिमा विरोधाभास देखिएन र ?

उत्पादनशील र अनुत्पादनशील भनेर यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ । लगानीकर्ता वा व्यक्ति लगानी गरेर त्यसबाट आम्दानी गर्छ कि गर्दैन भनेर हेरिनुपर्छ । भ्यालु एडिसनको काम हुन्छ भने चाहे त्यो प्रोसेसिङ होस्, चाहे टुरिजम् होस्, चाहे हस्पिटालिटीका क्षेत्रहरू होस्, या त चाहे हस्पिटल इन्ड्रस्ट्रियल क्षेत्र लगानी गर्नुपर्छ । जहाँबाट भ्यालु एडिसन हुन्छ । घर जग्गाको कर्जामा सीधै आर्थिक गतिविधि नहुने हुँदा अनुत्पादक क्षेत्र भनिएको होला । तर घर पनि निर्माणकै पाटो हो ।

निर्माण क्षेत्रको लगानीमा सुस्तता भयो भने आर्थिक मन्दीको समस्या आउने गर्छ । इकोनोमीमा आर्थिक मन्दी नआओस् भन्नका लागि पनि निर्माण लगायतका कार्यमा लगानी बढाइने गरिन्छ । त्यही भएर पनि होला पहिलो पटक घर कर्जामा उच्चता दिइएको छ । यसअघि ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गरिरहेकोमा हाल घर कर्जामा ७० प्रतिशतसम्म दिन सकिने राष्ट्र बैङ्कले व्यवस्था गरेको छ । यो मानेमा देशको लगानी आर्थिक मन्दी नजाओस् भन्नका लागि नै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । लगानीभन्दा पनि आवश्यकता भएकाले कर्जा पाओस् भन्ने नीति हो ।

बैङ्कहरूको निक्षेप अवस्था के छ ? कर्जाको माग अनुरूप निक्षेप सङ्कलन भइरहेको अवस्था हो कि होइन ?

पछिल्लो तीन महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा कर्मसियल बैङ्कहरू डेभलमेन्ट बैङ्कसँग मर्जर भएर पनि जुन तथ्याङ्क आएको छ, त्यसमा पनि निक्षेपभन्दा कर्जाकै बढी माग रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको तीन महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा कर्मसियल बैङ्कहरूको निक्षेपको अवस्था ८६ अर्बले वृद्धि भएको छ भने एक सय २७ अर्बले कर्जा वृद्धि भएको छ । यसरी हेर्दा निक्षेपभन्दा कर्जाकै माग बढी रहेको देखाउँछ । अब आयो तरलताको कुरा र निक्षेप सङ्कलनको कुरा । निक्षेप सङ्कलनको कुराभन्दा पनि निक्षेप सिर्जनाको कुरामा गत वर्षभन्दा यस वर्ष केही सुधार भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । किनकि गत वर्षको असोजसम्ममा आइपुग्दा निक्षेप लिन बैङ्कहरू हानथाप गरेर लागेको थिए । उच्च ब्याजदर प्रदान गरेर हुन्छ कि भद्र सहमति गरेर हुन्छ, निक्षेप सङ्कलनमा लागेका थिए । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । निक्षेप सङ्कलनमा पनि क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ । गत वर्ष जस्तो सङ्कटको अवस्था छैन ।

बैङ्कहरूले निक्षप र कर्जाबीचको स्प्रिेड दर कसरी कायम गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैङ्कले तोकेको ४.५ प्रतिशतको स्प्रिेड दर लागू भएको छ कि छैन ? माछापुच्छ्रेले के गरिरहेको छ ?

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म सरकारी सुरक्षणको लगानीसहितको स्प्रेड गणना गर्ने विधि कायम थियो तर हाललाई राष्ट्र बैङ्कको नीति अनुरूप आउँदो असार मसान्तसम्ममा कर्जा र निक्षेपबीचको स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नु पर्ने भन्ने हो । हामी लगायत प्रायः सबै बैङ्कहरू यही नीतिलाई आधार बनाएर अघि बढिरहेका छन् ।

सहकारी क्षेत्रमा समेत १६ प्रतिशतको व्याजदर सिलिङ तोकिसकेको अवस्थामा कर्मसीयल बैङ्कहरूले १३–१४ प्रतिशतसम्म लिन थाले भन्ने आरोप छ नि ।

बैङ्कहरूको निक्षेपको व्याजदरलाई हेर्दा व्यक्तिगत निक्षेप तर्फ ९.२५ प्रशितश छ, त्यसमा ०.५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी अधिकतम ९.७५ प्रतिशतसम्म व्याजदर दिन मिल्छ । त्यस्तै संस्थागत नयाँ निक्षेपमा ८.५ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपकै नवीकरणमा ८.६ प्रतिशत  व्याजदर कायम रहेको छ । यसमा पनि बोलकबोलमा थप १ प्रतिशत थप गरी ९.५ प्रतिशतसम्म दिन मिल्ने व्यवस्था रहेको छ । कुनै पनि बैङ्कले आफ्नो कुल निक्षेपको ८० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउँछन् । बाँकी २० प्रतिशत निक्षेप रकम बैङ्कले न्यून कमाइ हुने ट्रेजरी बिल तथा अन्तरबैङ्कमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने बैङ्कको तरल सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि पनि रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा ९÷९.५ प्रतिशतमा लिएको निक्षेपहरूको वास्तविक लागत दर नै ११ प्रतिशतभन्दा बढी हुन जान्छ । तसर्थ, बैङ्कलाई आवश्यक स्प्रेड दर जोड्दा सामान्यतया कर्जाको ब्याजदर १३÷१४ प्रतिशतलाई आजको परिस्थितिमा स्वाभाविक मान्नुपर्ने देखिन्छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...