काठमाडौँ ।  सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको, सडकमा भीड बढेर ट्राफिक व्यवस्थापनमा असर परेको जस्ता कारणसहित १५ वर्ष अघि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित गरेको ट्याम्पो फेरि भित्रिन थालेको छ ।

संघीयताअन्तर्गत स्थानीय तहले स्वायत्त शासनको अधिकार पाएपछि सोही अधिकारमा टेकेर स्थानीय तहकै अनुमतिमा ट्याम्पोले उपत्यकाभित्र फेरि प्रवेश पाएको हो ।

भक्तपुरका दुई स्थानीय तहमा सञ्चालन

काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये भक्तपुरमा ट्याम्पो सञ्चालनको सुरुवात भएको हो । भक्तपुरका चाँगुनारायण नगरपालिका र सुर्यविनायक नगरपालिकाले ट्याम्पो सञ्चालनका लागि अनुमति दिएका हुन् ।

स्थानीय बासिन्दालाई आवतजावतमा सुविधाका लागि भन्दै दुवै स्थानीय तहले स्वायत्त शासन ऐनमा टेकेर ट्याम्पो सञ्चालनका लागि अनुमति दिएका हुन् ।

चितवन कार्यालय रहेको एन.डी. अटो लिंकले भक्तपुरका दुवै स्थानीय तहमा यस्ता ट्याम्पो भित्र्याउने अनुमति लिएको हो । विराटनगर, हेटौँडा, वीरगञ्जजस्ता सहरमा निकै अघि प्रयोगमा आएर दुर्घटना, ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौतीजस्ता कारणले हटाइएका सवारी साधनलाई एन.डी. अटो लिङ्कले संघीय राजधानीकै छेउछाउ ल्याएको हो ।

नयाँ नाम दिएर भित्र्याइयो

१५ वर्षअघि उपत्यकामा धेरैले ‘मिटरवाला ट्याम्पो’ भनेर चिन्ने गरेको सानो आकारको ट्याम्पोलाई अहिले आधुनिक नाम दिइएको छ– ‘अटो रिक्सा’ ।

उतिबेलाको मिटरवाला ट्याम्पो र हालको अटो रिक्सामा खासै भिन्नता छैन । मिटरवाला ट्याम्पोमा भाडादर अनुसार मिटर जडान गरिएको हुन्थ्यो भने अहिलेको अटो रिक्सा मिटरविहीन छ । यस ट्याम्पोको आकार–प्रकार र क्षमतामा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

सूर्यविनायक नगरपालिकाले एउटा वडामा १० वटाका दरले पहिलो चरणमा १०० वटा अटो रिक्सा तथा ई–रिक्सा सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छ । आवश्यकता अनुसार यसको सङ्ख्या थप्न सकिने पनि अनुमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै चाँगुनारायण नगरपालिकाले प्रारम्भिक चरणमा १५ वटा अटोरिक्सा तथा ई–रिक्सा सञ्चालनको अनुमति दिएको छ ।

दुवै स्थानीय तहले स्थानीय बासिन्दालाई आवतजावतमा सुविधा, स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसर बृद्धिजस्ता कारण देखाएर यस्ता सवारी साधन सञ्चालन अनुमति दिएका हुन् ।

आफूखुशी भाडा निर्धारण

सुर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकाले अटो रिक्सा र ई–रिक्साका नाममा ट्याम्पो भित्र्याउन अनुमति दिए पनि भाडा दर, रुट निर्धारण गरेका छैनन् । सवारी चालकले नै तोकेको भाडा दर यात्रुले तिर्नु परिरहेको छ ।

कुन रुटमा चल्ने, प्रति किलोमिटर भाडा दर कति लिने जस्ता विषयमा मौन रहेका स्थानीय तहले स्थानीय बासिन्दाको सुविधाका नाममा ट्याम्पो भित्रिन दिने निर्णयमात्र गर्नु आफैँमा अनौठो देखिन्छ । यतिमात्र होइन, कतिपय ट्याम्पोको सवारी नम्बर पनि छैन भने चालकको लाइसेन्ससमेत छैन । यस्तो अवस्थामा दुर्घटना भएमा न यात्रुले बीमाबापतको रकम पाउँछन्, नत सवारी साधनको नै बिमा रकम पाइन्छ ।

अटो रिक्सा र ई–रिक्सामा यात्रुले चालकद्वारा निर्धारित भाडा दर तिर्नु परिरहेको छ भने त्यस्ता सवारी साधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने गरेको समेत पाइएको छ ।

यो गलत काम भयो : हाछेथु

झण्डै तीन दशक ट्राफिक प्रहरीको रुपमा उपत्यकाभित्र रहेर ट्राफिक व्यवस्थापनमा लामो अनुभव सँगालेका पूर्व प्रहरी निरीक्षक सीताराम हाछेथुले उपत्यकामा विभिन्न बहाना र नाममा फेरि ट्याम्पो भित्रिन थालेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘१५ वर्षअघि सरकारले विस्थापित गरिसकेको सवारी साधनलाई फेरि उपत्यकाभित्र प्रवेश गराउनु राम्रो होइन, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सुरक्षाका दृष्टिले पनि यस्ता सवारी साधन उपत्यकाभित्र उपयुक्त हुँदैन ।’

आफूले हाल अटोरिक्सा र ई–रिक्सा सञ्चालन भइरहेको भक्तपुरका दुवै स्थानीय तहमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको जानकारी दिँदै उनले त्यहाँका सडक, भौगोलिक अवस्था यस्ता सवारी साधनका लागि अनुकुल नरहेको बताए ।

०६१ सालमा सरकारले राजधानीबाट ट्याम्पो विस्थापित गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘त्यतिबेला साना सवारी साधनले सडकमा भीड बढेको, दुर्घटनाको जोखिम बढेको, सहरको सौन्दर्य बिग्रिएको जस्ता कारणसहित सरकारले ट्याम्पो विस्थापित गरी ठूला सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।’

सानो पाङ्ग्रा भएकै कारण अटो रिक्सा नाम दिइएका ट्याम्पो कच्ची सडकमा राम्ररी गुड्न सक्दैनन् । चाँगुनारायण र सुर्यविनायक नगरपालिका भित्र कच्ची सडक, ठाडो उकालो जस्ता विविधतापूर्ण बाटो भएको क्षेत्रमा यस्ता सवारी साधन सञ्चालनको अनुमति दिनु गलत भएको हाछेथुको तर्क छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र सार्वजनिक यातायातका लागि निर्णय गर्ने अधिकार पाए पनि यस्ता विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालासँगसमेत छलफल गर्नु व्यवहारिक हुने उनको भनाइ छ ।