आज प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्रिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु हेरफेर गर्न लागेको, मेडिकल कजेजमा देखिएको वेथिती एवं अर्थतन्त्रमा देखिएको शंकुचनलगायतका विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् । 

नागरिक दैनिकले सरकारलाई थप गतिवान् बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न लागेको विषयलाई आजकोे सम्पादकीय बनाएको छ । ‘यथोचित पात्र’ शीर्षकमा सम्पादकीयमा भनिएको छ –प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन्, जसले सिंगो मन्त्रिमण्डललाई ऊर्जा प्रदान गर्न सकुन् । जुटलाई भन्दा योग्यतालाई ध्यान दिन सक्ने हो भने सफलता अवश्यम्भावी छ ।

भारतले सार्वजनिक गरेको आफ्नो मुलुकको नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र राखेपछि नेपालभित्र त्यसको व्यापक विरोध भएको विषयलाई सुल्झाउन सुझाव दिँदै आजको नेपाल समाचारपत्रले सम्पादकीय लेखेको छ । ‘कूटनीतिक प्रयासलाई प्राथमिकता’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा निर्विवाद नेपालको भूमि भएकाले भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्न सके प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोलीको महत्व रहनेछ ।
गोरखापात्रले सार्वजनिक महत्वको ऐतिहासिक टुँडिखेलको अनधिकृत अतिक्रमण रोकी सर्वसाधारणका लागि खुला हुनुपर्ने माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलनको विषयमा आज सम्पादकीय लेखेको छ । ‘टुँडिखेलको संरक्षण’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ –आन्दोलनलाई कसैको विरोधभन्दा पनि विशुद्ध सामाजिक दायित्वसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बढ्दो बसोवास र निर्माणले सहरलाई प्रदूषित तथा असुरक्षित बनाउँदै लगेकाले खुला स्थान, परम्परागत पानीको स्रोत, सांस्कृतिक–धार्मिक महत्वका क्षेत्रको सुरक्षा गर्दै सुन्दर सहरको विश्व अभियानमा नेपालले पनि योगदान दिनसक्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तीनवटा मेडिकल कजेजमा छापा मारेर आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिएको विषयलाई आजको नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीय बनाएको छ । ‘मेडिकल कलेजमा छापा’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ –तीनवटा मेडिकल कलेजमा छापा मारिएपछि लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षमा ठगी भयो भन्दै उठिरहेको आवाजलाई सरकारले सुनेको सन्देश गएको छ ।्

आजको कान्तिपुरले लामो राजनीतिक जागरण र आन्दोलनको प्रतिफलस्वरुप मुलुकको मुहार समावेशी बन्दै जाँदा पनि राजनीतिक दलहरु अझै असमावेशी रहेको भन्दै सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा राज्यको निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागीता भएपनि दलहरुमा नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । ‘असमावेशी दलहरु’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा संविधान र कानुनले दलहरु पनि राज्यका निकायजस्तै समावेशी हुनुपर्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ तर दलहरुले आफैंले बनाएको संविधानको मर्मलाई पालना नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा अधिकांश वाणिज्य बैंकको नाफा संकुचित हुनुले अर्थतन्त्रमा संकुचनकोस संकेत भएको उल्लेख गर्दै आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘अर्थतन्त्रमा संकुचन’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादीयमा भनिएको छ –विकास खर्चकोको विद्यमान अवस्थामा सार्थक हस्तक्षेप नहुँदा सरकारले लक्ष्य गरेको उपलब्धी हासिल नहुने त छँदैछ, निजी क्षेत्रको विस्तारमा पनि अवरोध पुग्छ । यसले अर्थतन्त्रको अपेक्षित विस्तारमा धक्का पुग्ने देखिन्छ ।

आजको आर्थिक अभियानले मेडिकल कलेजमा देखिएको बेथितिकोे विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘मेडिकल शिक्षामा बेथिति’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ –धेरैले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु सत्ता र राजनीतिक दलको नजिक छन् । निजी मेडिकल कलेज एशोसिएशनले त्यही भएर शुल्क घटाउनु वा फिर्ता गर्नुपरे कलेज नै बन्द गर्ने चेतावनी दिन दुस्साहस गर्न सकेको हो ।

त्यस्तै अर्को आर्थिक दैनिक कारोबारले सरकार र निजी क्षेत्रले मनाइरहेको कर सप्ताहको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘करदाताको सम्मान गरौं’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा ‘राजस्व बढाउन आर्थिक गतिविधि पनि बढाउनुपर्नेमा झन्झटिलो करकै कारण आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन’ भनिएको छ ।