काठमाडौं– सरकारले गरिवी निवारण कोषको वित्तिय स्रोत जुटाउन कार्य दल गठन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् गरिवी निवारण कोषका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले कोषको वित्तिय स्रोत जुटाउन कार्य दल बनाउने घोषणा गरेका हुन् । 

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा बसेको कोषको ६८ औं बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोषको वित्तिय स्रोत जुटाउने मुख्य आधार तय गर्न पाँच वटा मन्त्रालयका सचिव आवद्ध रहेको कार्य दल गठन गर्ने घोषणा गरेका हन् । कार्य दललाई कोषको कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्यादेश समेत दिइने उनले बताए । ‘कोषको वित्तिय स्रोत जुटाउन ५ वटा मन्त्रालयका सचिवहरु रहने गरी कार्य दलनै गठन गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै कोषका उपाध्यक्ष डा. वाईबी थापाले बताए । 

कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव र कोषका एक जना प्रतिनिधि समेत सहभागी हुने व्यवस्था गरिनेछ । कार्य दललाई कोषको कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण र संगठनात्मक संरचनाको विस्तार गर्ने जिम्मेवारी पनि दिने निर्णय पनि गरिएको कोषका उपाध्यक्ष डा. थापाले जानकारी दिए ।

गरिवी निवारण कोषले भावी रणनीति तय गर्न भाद्र अन्तिम साता सरोकारवाला निकायहरुबीच उच्चस्तरीय बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी कोषको वित्तिय स्रोतलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी कार्तिकमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको हस्तकलासम्बन्धि गोष्ठी पनि आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । कोषको कार्यक्रमलाई विविधकरण गर्दै लैजाने उद्देश्यका साथ हस्तकलासम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय स्तरको मेला आयोजना गर्न लागिएको पनि कोषका उपाध्यक्ष डा. थापाले जानकारी दिए । 

कोषले सामूदायिक सशक्तिकरणको कार्यक्रमलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढने निर्णय पनि गरेको छ । कोषसँग सामूदायिक सशक्तिकरण कार्यक्रमका लागि करिव १५ अरवको ‘सामाजिक भौतिक कोष’ छ । ती कोषमार्फत् लक्षित वर्गको सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जाने निर्णय पनि गरिएको कोषले जनाएको छ । सामूदायिक सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तरगत कोषसँग झण्डै ३३ हजार संघ, संस्थाको आवद्धता छ । उनीहरुलाई सोझै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

बैठकमा कोषको डेढ दशक लामो कार्यकालको समिक्षा समेत गरिएको थियो । कोषले करिव १० लाख लक्षित वर्गको सेवा गरेको दावी पनि गरेको छ ।