काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्काल विकास आयोजनाहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नगर्ने जनाएको छ । सडक, पुल जस्ता ठूला आयोजना स्थानीय तहको जिम्मा लगाँउदा अलपत्र पर्ने भन्दै आवश्यक कार्यविधी बनेपछि मात्र त्यस्ता आयोजना हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए । 

मन्त्रालयमा गरिएको बार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा सचिव थपलियाले कतिपय सडक तथा झोलुङ्गे पुल आयोजना दुई तिन ओटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै स्थानीय तहलाई कसरी दिने भन्ने मोडालिटी नभएकोले तत्कालका लागि मन्त्रालय आफैले संचालन गर्ने बताए । यस्ता आयोजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न कस्तो मोडालिटी बनाउने भन्नेमा समस्या रहेको उनको भनाई छ । 

सचिव थपलियाले भने– ‘झोलुङ्गे पुल दिनको डेढ ओटाका दरले बन्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो स्थानीय तहलाई तत्काल छोड्न सक्ने अवस्था छैन् । सडक तथा पुल आयोजनाहरु स्थानीय तहलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्दा बेवारिसे बन्ने अवस्था छ ।’ 

उनले चालु अवस्थामा रहेका आयोजनाहरु स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको पनि सम्पति रहेको भन्दै स्थानीय तहलाई आयोजना हस्तान्तरणका मोडालिटी बनाँउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्थानीय तहलाई अहिले सबै अधिकार, जिम्मेवारी गएपनि केन्द्रको भूमिका र जिम्मेवारी फेरिएपनि अन्त्य नभएको बताए । 

हरेक बर्ष मन्त्रालयको खर्च प्रगति राम्रो देखिने तर भौतिक प्रगति राम्रो नहुने प्रवृति १८ बर्षदेखि रहेको र अझै कायम रहने अवस्था रहेको उनले बताए । 
निर्माण व्यवसायी मार्फत भएका कामहरु त्यसमा उनीहरुको तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका दायित्व र जिम्मेवारी र प्राविधिक पक्षको जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण आयोजना समयमा र गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न हुन नसक्ने गरेको मन्त्रालयको ठहर छ । 

पाँच छ वठा विकास योजनाका लागि दातृ निकायलाई प्रयोग नगर्ने हो भने स्थानीय तहको विकास निर्मार्णको काम धरासायी हुने भन्दै सबै कुरा स्थानीय तहलाई छोड्न सकिने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ । 

बैदेशिक सहायता परिचालनको पक्ष, प्राविधिक संरचना, त्यसको जनशक्ति र प्राविधिक सहयोगको पक्षमा ठोस निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा यसबारे मन्त्रालयको अवधारण लिएर जाने सचिव थपलियाले बताए । 

घर पायक ठाँउमा समायोजन रोज्न कर्मचारीलाई सुझाव 

मन्त्रालयका सचिव थपलियाले कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन हुन आफूलाई पायक पर्ने, आफ्नै बसोबासको क्षेत्र रोज्न आग्रह गरेका छन् । 

उनले भने– ‘तलब सहित कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइन्छ, दुर्गम क्षेत्रमा स्थापना भएका गाँउपालिका, नगरपालिकाहरुले पनि कर्मचारीलाई स्वागत गर्छन् । आफूलाई पायक पर्ने, आफू जन्मेको स्थानतिर समायोजन रोज्नुस ।’ 

उनले स्थानीय तहमा प्रशासनिक संरचना बनाँउन समस्या रहेको बताउँदै स्थानीय तह कर्मचारी नपाएर प्रताडित रहेको बताए । उनले ठूला ठूला कुरा गर्ने तर कर्मचारी आफै तल्लो निकायमा फिटिक्क जान नमान्ने गरेको बताए । 

संविधानले केही आयोग र ६ वटा समावेशी आयोगहरु बनाइसकेको र त्यसको ऐन पनि तर्जुमा भई ती आयोगहरु गठनको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नीति निर्माणका लागि केन्द्रीय तहमा संबैधानिक आयोगहरु बन्ने, विभिन्न बर्ग, समुदायको हीत गर्नका लागि सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा जाने र स्थानीय तहले खास क्षेत्रको विकास गर्नका लागि विशेष आयोग बनाएर आफै काम गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय स्तरमा रहेका आयोग, प्रतिष्ठान, समिति जस्ता निकायको पनि पुर्नसंरचना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

लक्ष्य १ सय ९५ : कालोपत्रे २८ किलोमिटर 
यसैबिच मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बार्षिक प्रगति विवरण निराशाजनक देखिएको छ  । आर्थिक बर्ष २०७३÷४७ मा १४ सय २० किलोमिटर ग्रामिण सडक निर्माण तथा मर्मत गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १२ सय २४ किलोमिटर सम्पन्न गरेको छ । 

यस्तै २२ सय ९० किलोमिटर ग्रामिण सडक स्तरोन्नती तथा ग्राभेल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ६ सय १२ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ । १ सय ९५ किलोमिटर ग्रामिण सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा २८ किलोमिटर मात्र सम्पन्न गरेको छ । १ सय १८ स्थानीय सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ सय १५ ओटा सम्पन्न गरेको छ भने अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ६ हजार ५ सय ६६ झोलुङ्गे पुल बनाउने लक्ष्य राखिएकोमा ५ सय ५८ वटा निर्माण गरेको छ । 

यस्तै मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा केन्द्रीय आयोजना अन्र्तगत पहिलो प्राथमिकताको ३४, दोश्रो प्राथमिकताको १३ र तेश्रो प्राथमिकताको १ आयोजना गरी ४८ आयोजना सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।