बोलिभियाको राजनीतिले यही आइतबार अकस्मात एक नाटकीय मोड लियो । १४ वर्षदेखि शासन गरिरहेका राष्ट्रपति मोरालेजले सो दिन पहिले एक महिना अघिको चुनावमा अनियमिता भएको स्वीकारे ।

त्यसपछि उनले नयाँ निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका थिए । तर केहीपछि सेनाले राजीनामा दिन भनेपछि उनी सत्तामा टिकिरहन सकेनन् ।

आइतबारको नयाँ परिस्थितिले हप्तौँदेखि देशमा चलिरहेको प्रदर्शन साम्य हुने बाटोमा छ । अक्टोबर महिना सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनको मतपरिणाममा व्यापक धाँधली भएको आशङ्कामा प्रदर्शन सुरु भएको थियो ।

६० वर्षका मोरालेसले बोलिभियालाई सन् २००६ देखि शासन गरिरहेका थिए । राजीनामा अघि उनी ल्याटिन अमेरिका सबैभन्दा लामो समय शासन गरिरहेका शासक थिए ।

मोरालेसको १४ वर्षे शासनमा बोलिभियामा गरिबीको सङ्ख्यामा उलेख्य कमी आएको थियो । त्यस्तै देशको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समानता लहर आएको मोरालेसकै विरोधी आईएमएफले समेत स्वीकारेको थियो ।

उनी गरिब र आदिवासीमाझ निक्कै लोकप्रिय थिए । आखिर, यही लोकप्रियताले उनलाई तीन पटक सत्तामा पुर्याएको थियो । 

तर पछिल्लो समयमा मोरोलेस विभिन्न विवादमा फस्न थालेका थिए । राष्ट्रपतीय कार्यकालमा संविधानले दुई पटकको सीमा लगाउने व्यवस्था खारेज गर्दा उनको सबैभन्दा ठूलो विरोध भएको थियो ।

संविधानले राष्ट्रपति कार्यकाल दुई पटक मात्र हुने भन्ने व्यवस्था हटाएपछि मोरालेस सन् २०१९ को अक्टाबेरमा भएको निर्वाचनमा चौथो कार्यकालका लागि उठेका थिए ।

उनले जितको परिणाम पनि सार्वजनिक भयो । तरलगत्तै निर्वाचनमा मोरालेजका मुख्य विपक्षी कार्लोस मेसाले निर्वाचनको मत परिणामप्रति प्रश्न गरे । त्यसपछि ठूलो विरोध ¥याली सुरु भयो ।

विरोध प्रदर्शन बढ्दै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन निगरानी समूहले मत परिणामलाई अमान्य घोषणा गर्यो । त्यसपछि नोभेम्बर १० मा मारालेसले टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिए ।

१४ वर्ष बोलिभियाको सरकारमा रहेका मोरालेसको राजनीतिक जीवनका उतारचढाव कस्तो थियो त ?

आदिवासी श्रमिक नेतादेखि राष्ट्रपतिसम्म

इभो मोरालेस बोलिभियाको पश्चिमी ओरुरो क्षेत्रको आयिमारा आदिवासी समूहमा जन्मिएका थिए ।

मोरालेसले उनको राजनीतिक जीवन कोका कृषकहरुका युनियन नेताको रूपमा सुरु गरेका थिए । कोकाको पात हजारौँ वर्षदेखि एन्डिज पवर्तशृङ्खलामा बस्ने आदिवासीहरुले धार्मिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन् । कोका लेक लाग्नेदेखि चिया–कफीजस्तै अल्छीपना हटाउन पनि उपयोगी हुन्छ । 

तर पछिल्लो समय ड्रग्स व्यापारीले यसको पातलाई प्रशोधन गरेर कोकिन नामक नसालु पदार्थ बनाउन थालेका छन् ।

कोका कृषक युनियनका रूपमा लोकप्रियता कमाएका मोरालेस पहिलो पटक सन् २००२ मा राष्ट्रपति उठे । मोरालेसले चुनाव युरोपेलीहरुको दक्षिण अमेरिका आगमनदेखि सीमान्तकृत बनाइएका आदिवासी केन्द्रित गरेका थिए ।

देशको कुल जनसङ्ख्याको ४२ प्रतिशत रहे पनि मोरालेस शासनमा आउनुअघि आदिवासीहरु कैयौँ अधिकारबाट वञ्चित थिए । त्यस्तै देशका सबैजसो राजनीतिक पदमा युरोपेली मूलका धनाढ्य परिवारहरुको अधिपत्य थियो ।

पहिलो प्रयासमा असफल रहे पनि मोरालेस दोस्रो पटक उही चुनावी नाराका साथ सन् २००५ डिसेम्बरमा राष्ट्रपति चुनिए ।

मोरालेसले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा आदिवासीहरुको अधिकार प्रत्याभूत गराउन मुख्य ध्यान दिए । यसका लागि उनले पुरानो संविधान त्यागे र नयाँ संविधान लेख्न संविधानसभाको निर्वाचन गराए ।

नयाँ संविधानले आदिवासीहरुको पहिचान स्वीकार्दै बोलिभियालाई ‘बहुल–राष्ट्र’ र ‘धर्मनिरपेक्ष’ घोषणा गर्यो । आदिवासी संस्कृतिलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गरेको संविधानले आदिवासी समुदायको अधिकारलाई निक्कै विस्तार गरायो ।

गरिबी निवारण र समृद्धि अभियान्ता

मोरालेस राष्ट्रपति भएपछि कोका कृषकहरुको सङ्घर्षको सम्मान गर्दै कोका व्यवसायलाई वैधानिकता पनि दिए ।

ल्याटिन अमेरिका क्षेत्रको कोका खेतीलाई ड्रग्स कार्टेलहरुले प्रयोग गरिरहेको भन्दै अमेरिकाले त्यस क्षेत्रका सरकारमाथि तिनको खेती प्रतिबन्ध लगाउन दबाब र पैसा दिने गर्छ ।

तर आदिवासीहरुमाझ फरक प्रयोजनले प्रयोग हुने भन्दै मोरालेसले कोकालाई प्रतिबन्ध लगाउन अस्वीकार गरे । तथापि मोरालेसले कोकालाई कोकिन बनाउन कार्यमाथि भने प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।

कोका खेतीमाथिको वैधानिकताबाट बिग्रेको अमेरिकासँगको सम्बन्ध मोरालेसका पछिका समाजवादी नीतिका कारणले झन् बिग्रँदै गए । उनको कार्यकालभरी नै अमेरिकासँग मोरालेसको राम्रो सम्बन्ध रहेन ।

सन् २००८ मा मोरालेसले अमेरिकी राजदूत फिलिप गोल्डवर्गलाई देश निकाला नै गरिदिएका थिए । त्यस्तै सन् २०१३ मा यूएसएआईडीलाई पनि देश छाड्न आदेश दिएका थिए । उनले दुवै आवस्थामा तिनले सरकार विरोधी काम गरेको आरोप लगाएका थिए ।

मोरोलेस सत्तामा आएलगत्तै आफ्नो र आफ्नो क्याबिनेटका सदस्यहरुको तलब कटौती गरेका थिए । समाजवादी नीतिअन्तर्गत चालिएका उक्त कदमपछि पनि यस्ता कैयौँ अरू कदम उठाइए ।

उनको सरकारले देशका तेल र ग्यास उद्योगहरुलाई पुनः राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो । त्यसमार्फत वृद्धि भएको करको ठूला हिस्सालाई सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरियो ।

यसले विबुली, ढल र पानी सेवाको पहुँचमा निक्कै सुधार भयो र बोलिभिया नागरिकको जीवनस्तरमा उलेख्य परिवर्तन देखिन थाल्यो ।

विश्व चर्चित मध्य–दक्षिणपन्थी म्यागजिन ‘इकोनोमिस्टस्’ले समेत मोरालेसको समाजवादी कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै लेखेको थियो, ‘मोरालेसले बोलिभियाको ग्यास र खनिज उत्खनन्बाट प्राप्त आयलाई ठूलो मात्रामा सामाजिक कार्यक्रम र परियोजनाहरुमा लगानी गर्न प्रयोग गरे । हुन त बोलिभिया दक्षिण अमेरिकाको गरिब देशमध्ये एक थियो तर सन् २००६ मा ६० प्रतिशत रहेको गरिबी सन् २०१७ मा ३६ प्रतिशत झरेको थियो । यो अवधिमा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि १२०० डलरबाट ३३५० डलर पुग्यो ।’

मोरालेसबाट असन्तुष्टहरु

तर राष्ट्रपति मारालेसका यी वामपन्थी नीतिबाट उच्च–मध्यम वर्ग र धनाढ्य वर्ग भने चिन्तित थिए । ती मोरालेसले विस्तारै आफूहरुलाई पनि च्याप्दै जाने हुन् कि भन्ने डर थियो ।

धनाढ्यहरुको बसोबास रहेको पूर्वी प्रान्त सान्ता क्रूजमा मोरालेसका विरोधी पार्टीको गढ हुनुले पनि त्यहीतर्फ सङ्केत गर्छ ।

उनका विरोधीहरु मोरालेसले भ्रष्टचारविरुद्ध प्रयाप्त काम नगरेकोमा पनि असन्तुष्ट थिए । अघिल्लो अक्टोबरको निर्वाचनमा पनि विपक्षीहरुले यसलाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए ।

समुद्रसम्म पहुँच पुर्याउने वाचामा असफलता

बोलिभिया दक्षिण अमेरिकाका दुई भूपरिवेष्टित राष्ट्रमध्ये एक हो । मोरालेसले छिमेकी चिलीसँग आफ्नो देशलाई समुद्रसम्म पहुँच दिलाउन लडे ।

बोलिभियाले सन् १८८४ मा चिलीसँगको लडाइँपछि समुद्रसम्मको पहुँच गुमाएको थियो । त्यसयता उसले निरन्तर त्यो अधिकार पाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

मोरालेसले त्यही सङ्घर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेका थिए । तर झण्डै एक वर्ष अघि अर्थात सन् २०१८ अक्टोबरमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले चिलीको पक्षमा निर्णय सुनायो ।

यसले देशमा मोरालेसको प्रतिष्ठामै ठूलो धक्का पुर्याएको मानिन्छ । उनले यस विवादलाई आफूहरुले जित्ने पक्का भएको बताइरहेका थिए ।

अमेजन संरक्षणमा ध्यान नदिएको आरोप

मोरालेस आफै आदिवासी समुदायको भएकाले ती समुदायको विश्वास अनुरूपको केन्द्रमा रहेको ‘पृथ्वी आमा’को अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बारम्बार उठाउँथे ।

तर देशभित्र भने उनी अमेजन जङ्गल हुँदै जाने एक राजमार्ग परियोजना अघि बढाएकोमा विवादमा आए । आदिवासीको बसोबास रहेको र पर्यावरणको हिसाबले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उक्त वनबाट ठूलो राजमार्ग नबनाउन देशभित्र र बाहिर ठूलो विरोध भयो ।

सन् २०११ मा ठूलो विरोधका कारण परियोजना रद्द गरिए पनि मोरालेसले फेरि सन् २०१७ मा उक्त परियोजना अघि बढाउने स्वीकृति दिएका छन् । यस परियोजना सम्बन्धमा उठेका अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनालाई उनले ‘पर्यावरणीय औपनिवेशीकरण’ भनेर खारेज गरिदिएका थिए ।

यस घटनाले उनी केही आदिवासी समुदायमा अलोकप्रिय बन्न पुगेका थिए ।

त्यस्तै यही वर्षको सुरुमा बोलिभियाको पूर्वी क्षेत्रको वनमा ठूल–ठूला डढेलो लाग्यो । यस घटनामा मारालेसको ‘नियन्त्रित आगलागी’ नीति जिम्मेवार रहेको भन्दै प्रदर्शन भए ।

मोरालेसले ‘नियन्त्रित आगलागी’ गरेर ठूल–ठूला जमिन बनाउने र तिनलाई कृषकलाई बाँढ्ने योजना बनाएका थिए । 

दुई कार्यकालको सीमा विवाद

मोरालेसको प्रतिष्ठामा सबैभन्दा ठूलो दाग लगाउने काम दुई कार्यकालको संवैधानिक उल्लङ्घनले निम्त्यायो ।

पहिलो कार्यकालमा उनकै विशेष पहलमा बनेको संविधानले देशको राष्ट्रपतिको कार्यकाल दुई पटक मात्र हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

संविधान लागू भएपछि लागू हुने उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत उनी सन् २००९ र सन् २०१४ को निर्वाचन मात्र लड्न पाउँथे । तर उनले संविधानले तोकेको भन्दा थप चुनाव लड्ने चाहना देखाए ।

यसका लागि उनले संवैधानिक नियन्त्रण नै खारेजीको प्रस्ताव गर्दै जनमत सङ्ग्रह गराए । त्यसमा बहुसङ्ख्यक जनताले दुई कार्यकालको सीमा हटाउन नहुने पक्षमा मत दिए ।

जनमत सङ्ग्रह हारेपछि पनि उनी चुप लागेर बसेनन् । उनी संवैधानिक अदालतमा गएर त्यस प्रावधानलाई हटाइछाडे ।

यो कार्यले बोलिभियाका जनतामा मोरालेसको छावि सत्तालोलुपको बन्यो । तर मोरालेसले भने आफूले सुरु गरेका सुधारहरुलाई पूरा गर्नका लागि आफूलाई थप केही समय चाहिने बताइरहे । 

संवैधानिक प्रावधान खारेज भएपछिको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उनले जित त हासिल त गरे तर त्यसमा धाँधली भएको आशंकामा ठूलो विरोध भएपछि उनले सत्ता छाड्नु पर्यो । सत्ता त्यागेर इभो मोरालेस अहिले मेक्सिकोमा राजनीतिक शरणमा गएका छन् ।