काठमाडौँ । आज कार्तिक २६ गते मङ्गलबार आजका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा छिमेकी मुलुक भारतसँग देखिएको सीमा विवादको विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिमा सीमा विवादबारे भएको छलफल, महाकाली सन्धिमा भएको घात, कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा सुन्यलगायतका समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् ।

महाकालीमा महाघात, यस्तो हो नेपालको खास नक्सा

नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘महाकालीमा महाघात स् सिंगो सीमानदी भारतीय नहरमा’ लाई प्रमुख समाचार बनाएको छ । महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो । तर, नेपालले ‘केही पानी पाउने’ भनेर अपमानपूर्वक शारदा सम्झौतामा गरिएको सर्तलाई महाकाली सन्धिले प्रस्तावनामै दोहोर्‍याएको छ । भारतका लागि पानीको कुनै सीमा नतोकेर अथाह पानी लग्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ । भारतले अहिले हिउँदमा समेत १० हजार क्युसेक पानी लग्दा नेपालले १५० क्युसेक मात्रै पानी पाइरहेको समाचारमा उल्लेख छ । २९ माघ ०५२ मा भएको महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले टनकपुर र शारदा ब्यारेजबाट सिँचाइका लागि हिउँदमा ८०० र वर्षायाममा दुई हजार तीन सय ५० क्युसेक पानी पाउनुपर्ने हो । तर, अहिले शारदा ब्यारेजबाट मुस्किलले हिउँदमा १५० र वर्षायाममा ६५० क्युसेक पानी मात्र पाइरहेको छ ।

यता, अन्नपूर्ण पोष्टले ‘यस्तो हो नेपालको खास नक्सा’ शीर्षकमा नापी विभागले तीन वर्षअघि त्यो नक्सा बनाइसकेको नक्सा प्रकाशित गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा बनाइएको समितिले पूर्ण नक्सासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। त्यो सार्वजनिक नगरी थन्क्याइएको छ। नेपालको पश्चिम सीमा लिम्पियाधुरा ३३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। कालापानी र लिपुलेकको क्षेत्रफल ६२ वर्ग किलोमिटर छ। लिम्पियाधुरामा तीनवटा गाउँ छन्। कुटी, नावी र गुन्जी, जुन ठाउँ अहिले नेपालको नक्सामा गायब छन्।

नागरिक दैनिकले ‘सरकार उपस्थित नहुँदा सम्प्रभुतामा खलल’ भन्दै लेखेको छ, ‘देशभर राष्ट्रियता बलियो हुँदै गएको देखिए पनि दार्चुलाको सीमाक्षेत्रमा भने राज्यविहीनताको स्थिति छ। जहाँ राष्ट्रियता खतरामा छ, त्यहीं राज्यको उपस्थिति नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको यस क्षेत्रका स्थानीय बताउँछन्। राज्यका कुनै निकायबिना पनि सीमामा आइपर्ने अनेकौं समस्याको सामना गर्दै आफूहरूले राष्ट्रियता जोगाउँदै आएको व्याँस गाउँपालिका–१ का स्थानीय बताउँछन्।

राजनीतिक रूपमा राज्य हुन चार आधारभूत तत्व भूगोल, जनसंख्या, सरकार र सम्प्रभुता आवश्यक पर्छ तर दार्चुलाको व्याँस क्षेत्रको हकमा परिस्थिति फरक छ। यहाँ भूगोल र जनसंख्या भए पनि सरकार र सम्प्रभुतामा भने प्रश्नचिह्न छ। व्याँस–१ मा सरकारको उपस्थिति नभएकैले सम्प्रभुतामा समेत खलल पुगेको त्यहाँका स्थानीयको बुझाइ छ।’

कान्तिपुर दैनिकले राष्ट्रिय सतर्कता कैन्द्रले १२ वटा निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक र तिनका नातेदारको सम्पत्ति छानविन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई सिफारिस गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । ती कलेज सञ्चालकले विद्यार्थी र अभिभावकबाट चार वर्षमा तीन अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको केन्द्रको ठहर छ । केन्द्रका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त १७ कलेजमध्ये १२ वटाले तोकिएभन्दा थप २३ शीर्षकमा शुल्क उठाएका छन् । केन्द्रले त्रिवि र केयूका तत्कालिन र वर्तमान पदाधिकारीको समेत संलग्नता रहेको भन्दै उनीहरुलाई समेत कारवाहीको सुझाव दिएको छ ।

पत्रिकामा सरकारले चीन र भारतसँग सीमाना जोडिएका थप ६३ स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को बोर्डर अब्जर्भर पोस्ट (बीओपी) राख्ने भएको समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ । त्यस्तै, समाजवादी पार्टीको विहीबारदेखि राजधानीमा सुरु हुने संघीय परिषद्को बैठकले सरकार छाड्ने कि नछाड्ने विषयमा निर्णय लिने भएको समाचार छ । सरकार छाड्नुपर्ने राजपाको सर्तका कारण दुई पार्टीबीच लामो समयदेनि जारी एकीकरणको प्रयासले मूर्तरुप लिन सकेको छैन ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा पण्डितले अब बेहुला र बेहुलीको नागरिकता हेरेर मात्रै विवाह गराउने समाचार प्रकाशित छ । जाजरकोटका पण्डितहरूले अब विवाह कर्म गराउनुअघि केटा र केटीको नागरिकता हेर्नुपर्ने भएको समाचारमा भनिएको छ । जिल्लामा बालविवाह बढेपछि पण्डितहरूले नागरिकता हेरेर उमेर पुगेकाको मात्र विवाह गराउनुपर्ने नियम प्रहरीले बनाएको हो । नियम उल्लंघन गर्ने पण्डितमाथि कारबाही गर्ने प्रहरीको चेतावनी छ ।

‘जिल्लाका पण्डितहरूसँग हामीले छलफल गर्‍यौँ । वर–बधूको जन्मदर्ता र नागरिकताको प्रमाण हेरेर मात्रै विवाह कार्यक्रम अघि बढाउन पण्डितहरू सहमत भएका छन्,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी श्यामबहादुर खत्रीले भने, ‘यो नियम नमान्ने पण्डितले कारबाही भोग्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालले सरकारसँग निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआए) मागेको समाचार पनि प्रकाशित छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । ‘सुनुवाइका दिन विवादित परियोजनाका लागि भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनसहित यस सम्बन्धमा भएका निर्णयका फाइल सम्बन्धित सरकारी वकिलमार्फत इजलाससमक्ष पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । न्यायाधीशद्वय खतिवडा र श्रेष्ठले रिटलाई अग्राधिकार दिनुका साथै आगामी १६ मंसिरबाट ‘नियमानुसार सुनवाइका लागि पेस गर्न’ पनि आदेश दिएका छन् ।

नागरिक दैनिकमा ठगी आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी तथा पूर्वअर्थ सहायकमन्त्री रूपज्योतिले आफूलाई सरकारकै केही व्यक्तिले नियोजित रूपमा फसाउन खोजेको दाबी गरेको समाचार छ। बिहीबार सिंगापुरबाट फर्कने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका उनले आफू निर्दोष रहेको जिकिर गरे। ‘म ल्यान्डमार्क कम्पनीको सञ्चालक होइन, केही सेयर रकम मात्रै मिसाएको हुँ,’ प्रहरी हिरासतमा रहेका रूपज्योतिले सोमबार भने, ‘मेरो बारेमा बाहिर आएका कुरा भ्रामक हुन्, मलाई फसाउन योजनाबद्ध तरिकाले लागिएको छ।’

त्यस्तै, पूर्वी इलामको भारतीय सीमासँग जोडिएका स्थानमा वर्र्षैंदेखि विवाद भइरहन्छ। एसएसबीका जवानले कहिले नेपाली भूमिमा छिरेर स्थानीयलाई कुटपिट गर्ने, कहिले हतियारसहित आएर बन्यजन्तुको सिकार गरी लैजाने गर्दै आएका पछिल्ला केही वर्षयता यस्ता गतिविधि केही कम भएका छन्। तर फेरि कुन बेला विवाद हुने हो र गम्भीर क्षति हुने हो भन्ने त्रास सधैं हुनेगरेको स्थानीय बताउँछन्।  इलामको सन्दकपुरदेखि जिर्मलेसम्मको साढे ५२ किलोमिटर भू–भाग भारतसँग जोडिएको छ। तर दर्जनौं स्थानमा सीमास्तम्भ नहुँदा सीमा यकिन हुन सकेको छैन। सीमा यकिन नभएकै कारण सीमाक्षेत्रमा पटक–पटक तनाव उत्पन्न हुने गरेको समाचार प्रकाशित छ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले सत्तारुढ दल नेकपाले संगठनात्मक एकताका लागि केन्द्रले तय गर्नुपर्ने सबै काम टुंग्याएको समाचार प्रकाशित गरेको छ। पार्टी एकताको १८ महिनापछि सोमबार बल्ल उसले पार्टीको अन्तरिम विधान अनुसार केन्द्रले टुंगो लगाउनु संगठनात्मक संरचनाको नेतृत्व चयन प्रक्रिया टुग्याएको हो। नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच ३ जेठ २०७५ मा एकता भएको थियो। त्यसबेला पार्टीको संगठनात्मक एकताका सम्पूर्ण काम तीन महिनाभित्र टुग्याउने घोषणा गरिएको थियो। शीर्ष नेतृत्व बीचमा नेतृत्व चयनमा सहमति नहुँदा नेकपालाई संगठनात्मक एक्ता टुंग्याउन सकस भएको थियो। सोमबारको सचिवालय बैठकबाट संगठनात्ममक एकताले पूर्णता पाएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। सचिवालयलाई संगठनात्मक संरचना अनुसारका झण्डै ११ निकायको नेतृत्व टुंगो लगाउनै पर्ने जिम्मेवारी थियो। केन्द्रले पोलिटब्युरो गठन र राष्ट्रिय परिषद्मा मनोनयन गर्न बाँकी छ। केन्द्रीय विभाग, जनसंगठनका केन्द्रीय निकाय र आयोगहरूले भने पूर्णता पाएका छैनन्। प्रवास कमिटी भने नबनाउने निर्णय भएको समाचारमा उल्लेख छ।