काठमाडौं– नयाँ संविधान अनुसार २०७४ माघ ७ भित्र गर्नैपर्ने प्रदेश सभा र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गर्न बर्तमान सरकारले सक्रियता देखाएको छ । यसअघि माघ ७ भित्रै तीनवटै निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आशंकाकाबीच सरकारले यस्तो सक्रियता देखाएको हो ।

 असोज २ गते हुने २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीसँगै सरकार र निर्वाचन आयोगले प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचनका लागि सक्रियता देखाएपछि मतदातामा समेत नयाँ परिवेशमा नयाँ ढंगले हुने चुनावप्रति चासो बढ्न पुगेको छ । सरकारकार एक मन्त्रीका अनुसार सम्भवतः सरकारले यहि भदौ ७ भित्र प्रदेश र केन्द्रीय संसदको चुनावको मिति घोषणा गर्नेछ । 

एकै मितिमा दुई निर्वाचन
यसअघि निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन एकै मितिमा गर्न प्राविधिक कठिनाई हुने बताउँदै आएको थियो । समयमै निर्वाचन काननु र मिति घोषणामा भएको ढिलाइले आयोगले दुवै निर्वाचन एकै मितिमा असम्भव हुने संकेत देखाएपनि समय अभावका कारण एकै मितिमा दुवै निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको सरकारको जवाफपछि अन्ततः आयोग एकै चरणमा दुवै निर्वाचन गर्न सकारात्मक बनेको छ । 

तरपनि आयोगले ‘ओके’ भनिसकेको अवस्था भने अझैपनि छैन । बुधबार प्रधानमन्त्रीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर एकै चरणमा दुवै निर्वाचन गर्दा आइपर्ने अप्ठ्याराबारे सोधेका थिए । त्यस क्रममा आयोग पदाधिकारीले ती समस्या चाँडै पहिचान गरेर प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिने जवाफ दिएका थिए । त्यसका लागि आज (बिहीबार) बेलुका समस्या र सम्भावनासहितको विकल्प आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाउने तयारी गरेको छ । यसै क्रममा विगत केही दिनयता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोग, प्रमुख राजनीतिक दल र सर्वदलीय बैठक समेत आयोजना गरेर निर्वाचनबारे बहस र छलफल चलाइसकेका छन्  । छलफलमा दलहरु निर्वाचनका लागि तयार हुनुका साथै संविधानअनुसार दुवै निर्वाचन एकै मितिमा गर्न पनि सहमत देखिएका छन् । 

यसै साता निर्वाचनको मिति घोषणा

दलहरुको सहमतिमा सरकारले भदौ ७ भित्रै निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी गरेको छ । त्यसैका लागि प्रधानमन्त्रीले सक्रियता देखाएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले बताए । ‘सरकार जतिसक्दो छिटो निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारीमा छ । त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ,’ उनले भने  । 

 प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भदौ ७ मा भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । ‘त्यो बीचमा मिति घोषणा हुन नसके  एक साता अरु समय लम्बिन्छ, त्यसैले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण अगावै मिति तोक्न चाहान्छन्,’ प्रधानमन्त्री निकट श्रोतले भन्यो, ‘सकभर चुनावको मिति तोकेर मात्रै उहाँ भ्रमणमा निस्कनुहुनेछ । त्यसका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले चुनावका लागि बढि सक्रियता देखाउनुभएको हुनसक्छ ।’ 

भारत भ्रमण दोधारमा 
प्रधानमन्त्री देउवा भदौ ७ मा भारत भ्रमणमा जाने पुर्व तयारी भएपनि पछिल्लो समय मुलकुमा आएको बाढिपहिरोले ठुलो जनधनको क्षती भएको तथा भारत चीनबीचको विवाद जारी रहेकै अवस्थामा कतिपयले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नु उपयुक्त नहुने सुझाव समेत दिएका छन् । यो सुझावलाई प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सकारात्मक रुपमै लिएका छन् । तर, चुनाव मिति र बाढीपहिरोपछिको अवस्था विस्तारै सहज भएमा पूर्व निर्धारित तय भएको भ्रमण कायम गर्ने सोचमा पीएम देउवा छन् । 

दुवै निर्वाचन एकै मिति 
सामान्यतया निर्वाचनका लागि आयोगले १२० दिनको समय पाउने व्यवस्था नै छ । त्यो व्यवस्था अनुसार आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई ‘प्रेसर’ दिइरहेको छ ।

त्यसका लागि केहि कानुन समेत सरकारले बनाउनुपर्ने हुन्छ भने निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन कानुन मागिरहेको छ । ति दुवै काननु छलफलका क्रममा छन् । ‘केही दिनभित्रै ती कानुन सरकारले आयोगलाई दिने तयारी गरेको छ’, काननु मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले भने ‘ दुवै कानुन संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा दफाबार छलफल भइरहेको छ र समयमै सरकार ती कानुन आयोगलाई दिन तयार छ । कानुनको अभावमा निर्वाचन रोकिदैन रोक्नु हुदैन ।’
 यी बाहेक आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पनि खोजेको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले भदौ १५ सम्मको समय पाएको छ । यद्यपी आयोगले पनि भदौ ७ भित्रै त्यो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता गणेश कार्कीले बताए ।

 आयोगले हाल कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्र घटाएर १६५ वटा बनाउनुपर्ने हुन्छ भने ३३० प्रदेशसभाको संख्या निर्धारण गर्नेछ । 

एकै दिनका लागि जटिलता पनि छन् 
दलहरु एकै दिन प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्न सहमत भएपनि त्यसमा धेरै जटिलता नभएको भने होइन । नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढंगको चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले जटिलता आउनु स्वभाविक भएको पूर्व निर्वाचन आयुक्त उषा नेपाल बताउँछिन् । पूर्व आयुक्त नेपाल भन्छिन्– मतपत्र कति हुने ? कस्ता हुने ? निर्वाचन क्षेत्र कति हुने ? यी विषयमा क्लियर भएपछि मात्र आयोगलाई काम गर्न सहज हुन्छ तर, अहिले त्यो विषय प्रष्ट आइसकेको छैन ।’ आयोग र दलहरुबीच दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्दा कम्तिमा तीनवटा मत्र पत्र र ५ करोडको संख्यामा चाहिनेबारे सामान्य छलफल भएपनि त्यो विषयको छिनोफानो भैसकेको छैन । 

पुर्व आयुक्त नेपालका अनुसार निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकाय सवै लागि परे दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्न असम्भव भने छैन । 
उनका अनुसार विगतमा एउटै मतपत्र हुँदा समेत मतदाता शिक्षा लगायतका कमिकमजोरीले मत बदर भएकोले त्यसतर्फ आगामी निर्वाचनमा सवैले ध्यान दिनु जरुरी छ । 

साथै मतदाताले समेत त्यसमा चासो दिएर आफ्नो उम्मेदवार कुन हो र कसरी मत दिने भनेर जागरुकता देखाउनु जरुरी छ ।