लिलु डुम्रे

काठमाडौं–रोजगार अनुमति प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरिया गएका कामदारहरुले अब अनिवार्य बैकिङ प्रणाली मार्फत रकम नेपाल पठाउनुपर्ने भएको छ ।
इपिएस कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरी बैंकिङ माध्यमबाट अनिवार्य आर्जित रकम पठाउन बाध्यकारी प्रावधान ल्याएको हो । 
२०१८ को जनवरी एकदेखि लागू गरिने प्रावधानमा बिदामा फर्केका, प्रतिबद्द कामदार र सिबिटी मार्फत जाने सबै कामदारहरुमा यो नियम लागू हुने कार्यालयले स्पष्ट गरेको छ ।   
नयाँ प्रावधानअनुसार  बिदामा नेपाल फर्कने, कोरियाको कार्य अवधि सकेर फर्केका तर पुनः जान चाहने र कमिटेड कामदारहरुले बैकिङ प्रणाली मार्फत रेमिट्यान्स गरेको पुष्टि गर्न गर्नुपर्नेछ । 
यदी बैकिङ प्रणाली मार्फत रेमिट्यान्स गरेको पुष्टि गर्न नसक्नेहरुलाई कोरिया प्रवेशमा रोकिने कार्यालयले जानकारी गराएको छ ।
अर्थमन्त्रालयको निर्देशन अनुरुप कार्यालयले सुचना निकालेको इपिएस कार्यालयका निर्देशक बाबुराम खतिवडाले जानकारी गराए । 
बैकिङ प्रणालीबाट रकम नेपाल  आएको पुष्टि गर्न नसक्ने युवाहरुको श्रम स्वीकृति नगरिने खतिवडाले जानकारी गराए ।
अवैधानिक माध्यमले युवाहरुको कमाई नेपाल आउँदा राजश्व चुहावट भइ अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पर्ने हुनाले उक्त कदम चालिएको प्रकाशित सुचनामा उल्लेख छ । 
३५ हजार बढि कामदारहरु रहेको कोरियाबाट बार्षिक ४३ अर्बको रकम नेपाल भित्रिदा दुई अर्ब मात्रै बैधानिक बाटोबाट नेपाल आइरहेको थियो । दक्षिण कोरियाबाट कमाईको ठुलो हिस्सा हुण्डी मार्फत कारोबार हुँदै आएको थियो ।
इपिएस कार्यालयको पछिल्लो सुचनाले बैकिङ प्रणाली मार्फत विप्रष्ोण गर्नेहरुको संख्या बढेको बैकहरुले जानकारी गराएका छन् । 
बैकिङ बिनिमय दर, प्रणाली सोधखोज गर्ने, नयां खाता खोल्ने तथा निष्क्रिय खाताहरु सुचारु गर्ने क्रम बढेको नबिल बैंकका कोरियास्थित बैंक कर्मचारी बिदुर निङलेखुले जानकारी गराए । बैकिङ प्रणालीको बाध्यकारी प्रावधानले बिप्रेषणमा बढोत्तरी हुनेमा आशावादी हुदै सनराइज बैंकका कोरियास्थित कर्मचारी प्रबिन आचार्यले सहज र शिघ्र सेवा प्रवाह गरेको बताए ।