काठमाडौँ । तिहारका लागि भारतबाट झन्डै सवा करोडको माला आयात भएको छ । तिहारका बेला फूल तथा मालाको उच्च मागलाई मध्यनजर गर्दै व्यापारीहरुले भारतीय सयपत्री माला आयात गरेका हुन् । यसरी आयात गरिएको माला अवैध भएको फ्लोरिकल्चर एशोसियशन अफ नेपालले दाबी गरेको छ ।

अहिले राजधानीका विभिन्न कोल्ड स्टोर (चिस्यान केन्द्र) हरुमा यस्ता मालाहरु भण्डारण गरिएका छन् । यस्ता मालाहरु बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका विभिन्न चिस्यान केन्द्रहरुमा स्टोर गरिएको बताइएको छ ।

विदेशी फूल बिउविजन तथा बोट विरुवाजन्य वस्तु आयात गर्दा अनिवार्य रुपमा पुष्प विकास केन्द्र तथा प्लान्ट क्वारेन्टटाइन परीक्षण केन्द्रबाट विरुवाजन्य वस्तु स्वच्छ छ कि छैन भनेर परीक्षण स्वीकृति लिनुपर्छ । नियममा यस्तो व्यवस्था रहेपनि आयातित २ लाख मालाले कुनै प्रक्रिया पु¥याएको देखिँदैन । सिधै भन्सार मूल्य तिरेर मालाहरु आयात भएका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विभागका पूर्व प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदी कृषि तथा बोटविरुवा जन्य वस्तु आयातमा अनिवार्य रुपमा प्लान्ट एण्ड क्वारेन्टाइन परीक्षण गराउनु पर्ने बताउँछन् ।

बाहिरबाट कृषिजन्य वा बोट विरुवाजन्य वस्तु आयात गर्दा अनिवार्य त्यसको क्वारेन्टटाइन परीक्षण गराउनु पर्छ र स्वीकृति लिनुपर्छ । अन्यथा अबैध मानिन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘यसमा वस्तुको गुणस्तर र स्वास्थता जाँचेरै स्वीकृति दिने हो । यस्ता वस्तुहरु भन्सार तिरेर मात्र आयात गर्न पाइँदैन ।’

स्वदेशी पुष्प व्यवसाय तथा पुष्प उत्पादनलाई प्रभाव पार्नेगरी मालाको क्वारेन्टटाइन पास नगरिकनै आयात स्वीकृति दिएको फ्लोरिकल्चर एशोसियशन अफ नेपालले जनाएको छ । यस्तो कारोबारमा सरकारनै मुख्य दोषी रहेको संघको आरोप छ ।

स्वदेशी व्यवसायलाई नै धरासायी पार्ने गरी आयात भएको मालाको कारोबार यथाशीघ्र नरोकिए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा उत्रिने संघले जनाएको छ । नेपाल सरकार, पशु तथा कृषि मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयललाई पत्र काट्दै संघले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको एसोशिएसनका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए ।

‘स्वदेशी फूल तथा मालामा आत्मनिर्भर हुन हामीले ठूलो प्रयत्न गरेका छौँ । हाम्रा किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुले यो व्यवसायमा ठूलो लगानी गर्नु भएको छ । तर व्यवसायको मुख्य भाग आम्दानी गर्ने बेला अर्को पक्षले अनाधिकृत फाइदा उठाउन खोज्छ भने हामीलाई सैह्य हुँदैन,’ कसजुले भने, ‘स्वदेशी पुष्प उत्पादन र व्यवसायलाई नै विस्थापित गर्ने गरी आयात भएको अवैध कारोबार मान्य हुँदैन । यसको तत्काल रोकथाम नगरेर हामी सरकारविरुद्ध नै आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुन्छौँ ।’

यता, माला आयातकर्ताहरुले भने आफूहरुले वैधानिक रुपमै मालाको आयात गरेको दाबी गरेका छन् । सरकारलाई राजस्व तिरेर नियम, प्रकृया पु¥याएर ल्याएकाले आफूहरुको कारोबार वैधानिक रहेको उनीहरुको दाबी छ ।

माला आयातकर्ता व्यवसायी मध्येका एक मोहम्मद हुसेन राजस्व तिरेर ल्याएकाले आफ्नो आयात अवैधानिक नरहेको र आफूले मालाको व्यापार गर्न पाउनु पर्ने बताउँछन् । ‘हामीले सरकारको नियम, कानुन मानेर सामान आयात गरेका छौँ । माला सामान आयातमा लाग्ने भन्सार तिरेका छौँ । हाम्रो आयात कसरी अवैधानिक हुन्छ ?’ हुसेनले भने, ‘एक दुई पोका, एक दुई पिस ल्याइएको होइन । डोकाका डोका माला आयात भएका छन् । सबैको राजस्व तिरेका छौँ ।’ सरकारी नियम र व्यवस्था पालना गरेर ल्याएको सामानको सहज कारोबार गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए । हुसेनले आफूहरुले लाखौँ लगानी गरेर ल्याएको मालाको कारोबार गर्न नपाए सर्वस्व डुब्ने बताए ।

 त्यस्तै अर्का माला व्यापारी विनोद प्रसादले पनि आफूहरुले ल्याएको माला वैधनै रहेको दाबी गरे ।  भन्सार तिरेर ल्याएको र सबै बिल बिजन सहित माल सामान रहेकाले कुनै हालतमा पनि माला अवैध नहुने उनको दाबी छ।

कति चाहिन्छ तिहारमा माला ?

हाल नेपालमै ६ अर्ब बराबरको पुष्प व्यवसाय छ । तिहारका बेला झण्डै २५ लाख हाराहारीमा मालाको माग रहने र कुल मागको करिब ९५ प्रतिशत अर्थात् २२–२३ लाख माला नेपालमै उत्पादन हुने फ्लोरिकल्चरको भनाइ छ । बाँकी करिब दुई लाख माला तिहारका लागि आवश्यक पर्छ । यसै मौकाको फाइदा उठाउँदै गैर पुष्प व्यवसायीले अवैध मालाको आयात गरेको फ्लोरिकल्चर एसोशिएसनको आरोप छ ।

यस वर्ष नेपाली सयपत्री माला मिटरको ६० देखी ७० रुपैयाँ पर्छ । तर भारतीय बजारमा त्यही सयपत्रीको माला भारतीय ५ देखि ७ रुपैयाँ मात्र पर्छ । नेपालमा ल्याउँदा भन्सार, ढुवानी लगायत सबै खर्च कटाउदा पनि जम्मा जम्मी १५ देखि २० रुपैयाँमा माला आउँछ । यसलाई सजिलै बजारमा ३०–४० रुपैयाँमा बेच्न सकिन्छ । यसमा व्यापारीहरुले राम्रै फाइदा लिन सक्छन् । तर नेपाली कृषकहरुले यो मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बेच्च सक्दैनन् । यसले नेपाली उत्पादन र कृषक विस्तापित हुने खतरा बढ्छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘स्वदेशी उत्पादन र कृषकको हकहितकै लागि विदेशी आयातलाई रोक्ने हाम्रो प्रयास हो । यसमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।’