संघीय मन्त्रालयहरूले संगठनको हितभन्दा पनि व्यक्ति विशेषको हितअनुसार हचुवामा हजारौं कर्मचारी थप्ने प्रयास थालेका छन् । 

मन्त्रालय र मातहतका निकायको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण गर्ने क्रममा अवैज्ञानिक किसिमले हजारौं कर्मचारी थप्ने प्रयास गर्दा राज्यकोषमा २ खर्ब बढी व्ययभार बढ्ने देखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालयको ओ एन्ड एम हेर्दा कम्तीमा १० हजार कर्मचारी थप्न दबाब आउन सक्छ । एक कर्मचारी थप हुँदा उसले कम्तीमा ३० वर्षसम्म खाने तलब, त्यसपछि पाउने पेन्सन, सञ्चयकोष, औषधि र उपचार, पोसाक खर्च, अन्य प्रशासनिक खर्च, टीएडीएलगायतका सुविधा गरी कम्तीमा पनि २ करोडसम्म खर्च हुन्छ । यस हिसाबले १० हजार कर्मचारीको खर्च २ खर्ब पुग्ने देखिन्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले विभिन्न मन्त्रालय अनावश्यक रूपमा कर्मचारी दरबन्दी थप्ने कार्यमा लाग्नु दुःखद भएको बताए । औचित्य र वैज्ञानिक आधारबिना कर्मचारी थप्न गरिने प्रस्ताव आफूहरूका लागि अमान्य हुने सचिव कोइरालाको भनाइ छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सागर पण्डितले लेखेका छन् ।