ऐन कानुन मिचेर स्थानीय सरकारको करोडौँ खर्च
सोमबार, २७ असोज २०७६, ०७ : ४१
सप्तरीका स्थानीय तहहरुले ऐन कानुन लत्याउँदै करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ , आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, सार्वजनिक खरिद ऐन, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐन लत्याउँदै यहाँका स्थानीय तहले मनपरी खर्च गरिरहेको निष्कर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा जितेन्द्रकुमार झाले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको रणनीति : प्रतिव्यक्ति आय २४१३ अमेरिकी डलर पुर्याउने !
-
इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाउने आलम दाजुभाइसहित ४ जनालाई जन्मकैद
-
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट र मशालबिच पार्टी एकता हुने
-
हङ्कङ र काठमाडौँमा प्रदर्शन हुँदै फिल्म ‘युक्पुङ’
-
पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला
-
टोपबहादुरसहित ७ जनालाई थुनामै राख्ने सर्वोच्चको आदेशमा के छ ? (आदेशसहित)