सार्क शिक्षामन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको प्रगतिबारे जानकारी
काठमाडौं – दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) स्तरीय शिक्षामन्त्रीहरुको चौथो बैठकमा नेपालले शिक्षाको मौलिक हकको अधिकार कार्यान्वयन, साक्षरता अभियान र सार्वजनिक शिक्षालयमा रुपान्तरण दशकका विषयमा अवगत गराएको छ ।
माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा विहीबार सम्पन्न सो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपालको संविधानमा मौलिक हकमा शिक्षाको हकलाई समावेश गरिएको र सोको कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन लागू गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षासहित शिक्षामा नेपालले शैक्षिक रुपान्तरणको दशक आरम्भ गरेको बताए ।
मन्त्री पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीका अनुसार उनले उच्चशिक्षाको सुधारका लागि सार्क क्षेत्रको साझा प्रयास हुनुपर्ने र यसअघि विश्वस्तरमा सम्पन्न शिक्षामन्त्रीहरुको इन्चोन बैठक र घोषणापत्रपछि नेपालले प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे ।
तेस्रो बैठकले दीगो विकासका लागि सन् २०३० सम्म सार्क राष्ट्रका लागि शिक्षाको कार्यान्वयन कार्यढाँचालाई अनुमोदन गरी १० बुँदे माले घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
घोषणापत्रमा सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा, शिक्षामा सबै प्रकारका लैङ्गिक विभेद्को उन्मूलन सबै तहको शिक्षामा गुणस्तर सुधारलगायतका विषयमा पुनः प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य¬–चार अर्थात् सन् २०३० सम्म शिक्षाका लक्ष्यहरुको प्राप्तिका लागि सार्क सदस्य राष्ट्रबीचको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउँदै सार्क कार्यढाँचालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ ।
बैठकले सार्क शिक्षामन्त्रीहरुको चौथो बैठक नेपालमा मन्त्री पोखरेलले राखेको प्रस्ताव पारित भएको छ । बैठकको मिति सार्क सचिवालयले तय गर्नेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरी निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन आवश्यक: अध्यक्ष सिंह
-
आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध लोकेश बमको शतक, नेपाल जिततर्फ अग्रसर
-
तीन तहबिच स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
-
सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्छः मन्त्री अधिकारी
-
सर्वोच्चद्वारा कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा
-
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड