सरकारलाई डा. गोविन्द केसीको १४ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं – डा. गोविन्द केसीले विभिन्न ७ बुँदे माग राख्दै फेरि सरकारलाई पुनः सत्याग्रहको १४ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले दुई साताभित्र आफ्नो माग सम्वोधन नभए पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी पनि दिएका हुन् ।
डा केसीले यसअघिभएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् । विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तीको प्रक्रिया रोकी परासर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने उनको अर्को माग छ ।
शिक्षामन्त्री संयोजकत्वको समितिले पुरानै व्यवस्था अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि पदाधिकारी सिफारिस गरेको भनेर आइरहेका समाचारहरुप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले भनाइ छ ।
डा. केसीले नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैधरुपमा असुल गरेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कारवाहीमा पनि जोड दिएका छन् ।
यसैगरी संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
डा. केसीले द्वन्द्वकालमा ‘मानबता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु’ अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाहीबाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीडि़तमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
२ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गृह जिल्लामै ओलीको निर्देशन पालना भएन, सहमतिको नाममा निर्वाचन कार्यतालिका सारियो
-
सहसचिव शर्माको नेतृत्वमा बजेटको मस्यौदा लेखन समिति गठन
-
द्रुतमार्गको सट्टाभर्ना बापत सेनाले वृक्षरोपण गरेको जग्गामा व्यक्तिको दाबी
-
रोमाञ्चक खेलमा आयरल्यान्ड ‘ए’ ले नेपाल ‘ए’ लाई २१ रनले हरायो
-
फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता बिना न्याय प्रणाली सुदृढ बन्न सक्दैन: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
-
सङ्घीयता प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन