केन्द्रीय संस्करण
अर्थ–वार्ता

'अत्यावश्यकबाहेक ज्यादा महँगो वस्तु बहिष्कार गरौँ, मूल्य आफै नियन्त्रण हुन्छ'

person explore access_timeअसोज १५, २०७६ chat_bubble_outline1

कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकार अनुगमन गरिरहेको छ भनिरहँदा यता उपभोक्ताकर्मीहरू सरकार कर्मकाण्डीमा व्यस्त भएको आरोप लगाउँछन् । भएका ऐन कानुन राम्ररी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा महँगी र कालोबजारी मौलाएका उपभोक्तावादीहरूको आरोप छ । ऐन आएको एक वर्षमा पनि नियमावली नबन्दा अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बढ्दो महँगी र कालोबजारी रोक्न सक्रिय अधिकारकर्मी (उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष) माधव तिमल्सिनालाई रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले सोधेकी छन्  ।

चाडबाड त्यसमा पनि सरकारले दसँै तिहारमा ज्यादा अनुगमन गर्छ तर यही समयमा उपभोक्ता ज्यादा ठगिन्छन्, किन होला ?

विशेषगरी  सरकारी पक्षबाट हुने यो मौसमी अनुगमन हो । अनुगमन  ३६५ दिन नै विशेष संयन्त्रमार्फत चुस्त पारदर्शी  हुनुपर्ने थियो । अनुगमन नहुँदा बजारमा अराजकता बढेको छ । त्यही भएर अहिले न्युरोडको रञ्जना कम्प्लेक्स, सिभिल मल, बिजी मल लगायतमा अनुगमन गर्दा व्यवसायीहरूले सरकारी टोलीमाथि अवरोध गरेका कारण स्थायी संयन्त्रमार्फत अनुगमन नगर्नु हो । अनुगमन नगर्दा बजारमा मनोमानी बढ्यो । यसले उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तुको मूल्य निर्धारण हुन थाल्यो  । कुनै पनि नागरिक बजारबाट घर फर्कंदा म लुटिए, ठगिए भनेर निराश बन्नुपर्ने अवस्था छ ।  सतही रूपमा मूल्यको अनुगमन गरेको अवस्था छ । मूल्य सँगसँगै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि  प्रतिकुल असर पार्ने गुणस्तरको विषयमा अनुगमन हुन सकेको छैन । खाद्य वस्तु, पानी, तेल, मिठाइ, खाने कुरा सबै कुराको नियमन गर्नका लागि नेपाल सरकारमार्फत  निकायगत रूपमा समन्वय भएन  । जेठदेखि मङ्सिरसम्म बजारमा क्रेताको चाप हुने  दसैँ, तिहार, छठ लगायतको पर्व पनि यही बेला पर्ने गरेको छ । यो बेलामा राज्यको संयन्त्र चनाखो बन्न पर्ने हो । तर राज्य यस मामलामा जिम्मेवार बन्न नसक्दा आज बजारमा अराजकता बढेको छ । विशेषत नेपाली उपभोक्ता मूल्य गुणस्तर र नापतौलमा ठगिएका छन् ।

तपाईं उपभोक्ताकर्मीहरू पनि ३६५ दिनमा अरू दिन मौन बस्ने तर चाडबाडको बेला जुरमुराउँने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ, यसलाई के भन्नु हुन्छ ?

यसमा हामी सहमत छैनौँ । हाम्रा कार्य गतिविधिहरू हेर्नुहोला एकदमै खुला किताबको रूपमा रहेको छ । हामी ३६५ दिन नै  विशेष संयन्त्रमार्फत अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर सरोकारवाला निकायलाई ढकढक्याइरहेका हुन्छौँ । लिखित रूपमा, मौखिक रूपमा  उजुरी पनि दिँदै आएका छौँ । अनवरत रूपमा काम भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ ले उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारमा राख्न सफल भएका छौँ । यो नै ठूलो उपलब्धि पनि हो । अब राज्यको संयन्त्रले काम गर्नुपर्यो । हाम्रो लडाइ भनेको राज्यको संयन्त्र बलियो बनाउनकै लागि हो । विधिको  शासनको अनुभूति गराउँ । भएको तत् तत् निकायलाई ऐन कानुनलाई अक्षरस कार्यान्वयन गरौँ भनेर  भनिरहेका छौँ ।  हामी त दबाब समूह हौँ । आजको दिनसम्म नेपाल सरकारले हामीलाई कुनै अनुदान दिएको छ न त काममा हामीलाई सक्रिय सहभागी गराएको छ । स्वतः भोलेन्टियरका रूपमा काम गरेका हौँ । यसैले हाम्रा मुद्दाको सुनुवाइमा तत्परता देखाइँदैन । तत्कालीन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार न त उपभोक्ता अदालत गठन भयो, न त विश्वविद्यालयमा पाठ्यक्रम राखियो न त अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य तोक्ने काम नै भयो  । राज्यको निकायबाट गर्नसक्ने काम पनि भएन । व्यवसायीको पनि राज्य भएकाले रीतले खाएर प्रितले बाँच भन्ने सिकाउँनका लागि, राम्रा काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, नराम्रा काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने अभ्यासको विकास भएन । अहिले हामी संविधानले हाम्रो अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेकाले कानुनले पनि फिल्डमै जरिवान गर्ने, अनुसन्धान निरीक्षकलाई शक्तिशाली बनाएको छ  । तर बजार सुध्रेको अनुभूति आजसम्म भएन । सरकारी निकायबाट जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्दा बजारमा अराजकता बढ्यो ।

****

व्यवसायीमा इमानदारिता हुनुपर्यो । राज्यले विधिको शासन कायम गराउँन भएका ऐन कानुनलाई पालना गर्नुपर्यो । खाद्य ऐन, स्ट्यान्डर्ड मापन ऐन, औषधि ऐनलगायत धेरै पुराना भए । यिनलाई अहिलेको संरचनाअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ । हामी उपभोक्ता पनि ज्यादा उपभोगमुखी हुनु भएन ।

****

तर सरकार त हामी अनुगमनमा गएका छौँ, उपभोक्ता हामी समक्ष ठगियौँ भनेर नै आउँदैन यस्तो अवस्थामा ठग्नेलाई कारबाही गर्न समस्या भएको छ भन्छ नि ?

यो त सरकारको  पन्छने बहाना मात्र हो । हामी उपभोक्ताको हक अधिकारका लागि लड्ने सङ्गठित संस्थाको त सुनुवाइ हुँदैन भने व्यक्ति विशेषले गरेको उजुरी के होला ?

प्रत्येक दिनजसो खाद्य प्रविधि, गुणस्तर नापतौल विभाग,  औषधि व्यवस्था विभाग, कृषि विभाग, सम्बन्धित  जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय नगरपालिका, वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण हित विभागमा  दैनिक महानिर्देशक, अधिकृत समक्ष उजुरी गरिरहेका छौँ  तर सुनुवाइ हँुदैन । सरकारले उपभोक्ता ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय यो हो भनेर आफ्नो बारेमा खै प्रचार गर्न सकेको ? दण्डात्मक र प्रवद्र्धनात्मक दुवै काम गर्नुपर्यो । सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ल्याएको एक वर्ष भयो तर नियमावली खै ? बजारको तहहरू निर्धारण गर्नसक्ने, एमआरपी निर्धारण गर्नसक्ने, अदालतको गठन गर्न सक्ने, अत्यावश्यक वस्तुको सूची तयार गर्न सक्नेदेखि धेरै कुरा गर्न सक्ने ऐनमा छ । यसलाई सिस्टमाइज गर्नका लागि नियमावली चाइन्थ्यो । सरकार वास्तवमै स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार चाहन्थ्यो भने नियमावली किन ल्याएन । हामी त  माग पक्षको अभियन्ता हौँ । हामी अधिकारकर्मी भए पनि सबैको राज्यप्रति दायित्व हुन्छ । भीसीटीएसका कुरा उठान भयो कार्यान्वयन राम्रो भएन । सामान्य जनताले खाने रोटीमा कर लाग्यो, पीठोमा भ्याट लगायो र सरकारले सञ्चालन गरेका सहुलियत पसलभन्दा बाहिरको पसल सस्तो भए । यसबाट पुष्टि हुन्छ सरकारले गरेका काम कर्मकाण्डी भए । जनताले विश्वास नै गर्न सक्ने बनेन । नेपाल सरकारले दूधको मूल्य ६ रूपैयाँ बढायो तर सरकारी स्वामित्वको दुग्ध संस्थानले १० रूपैयाँ बढायो भनेपछि विश्वास कसलाई गर्ने ।

सरकारले विकृति निम्त्यायो भनिरहँदा तपाई हामी पनि यसमा जिम्मेवार छौँ कि, हरेकले आफ्नो आफ्नो भूमिका ननिभाएर समस्या भएको पो हो कि ?

व्यवसायीमा इमानदारिता हुनुपर्यो । राज्यले विधिको शासन कायम गराउँन भएका ऐन कानुनलाई पालना गर्नुपर्यो । खाद्य ऐन, स्ट्यान्डर्ड मापन ऐन, औषधि ऐनलगायत धेरै पुराना भए । यिनलाई अहिलेको संरचनाअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ । हामी उपभोक्ता पनि ज्यादा उपभोगमुखी हुनु भएन । हामीले आफूलाई चाहिएभन्दा बढी सामान खरिद नगरिदिने, यदि कसैले अखाद्य वस्तुको बेचविखन, भण्डारण गरेको पाइए सरकारका निकाय र हामी उपभोक्तावादी सङ्घ सङ्गठनमा खबर गर्नुपर्यो । कसैले बदमासी गरेको छ भने त्यसको वस्तु र सेवालाई बहिष्कार गर्नुपर्यो । हामी अभाव हुन्छ भनेपछि आवश्यकभन्दा बढी मात्रामा सामान किनेर होल्ड गर्छौं । यी सबै कुरा नियन्त्रण गर्न इमानदार व्यवसायी, जिम्मेवार सरकार र सुसुचित उपभोक्ता हुनुपर्छ । जुन कुराको महँगी बढ्छ अत्यावश्यक कुराबाहेक ती कुरा बहिष्कार गरौँ । त्यसपछि मूल्य आफै नियन्त्रण हुन्छ । सबै तहको बिचौलिया नियन्त्रण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

*****

कन्जुमर हटलाइन जसमा २४सै घण्टा कम्प्लेन सुनुवाइ हुन्छ । ४३५९४५९ भन्ने हटलाइन छ । यसमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । फेसबुकमार्फत कम्प्लेन लिने गरेका छौँ । २४ घण्टाभित्रमा उपभोक्ताको उजुरी सम्बन्धित निकायमा पुर्याइदिन्छौँ । सबैभन्दा सजिलो भनेको नेपाल सरकारकै हटलाइन छ । ११३७ जहाँबाट फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ।

*****

के आधारमा आफू ठगिएको भनेर उजुरी गर्नुहुन्छ ?

कतिपय वस्तुहरू हेर्दाखेरी नै आफू ठगिएको अनुभूति हुन्छ । पहिलाभन्दा बढी मूल्यमा बेचियो, एक वर्षभरिको स्टक क्लियरेन्स गर्ने, आउट भएको डिजाइनलाई बेच्नुपर्ने, कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने, तरकारीमा खरिद बिल र बिक्री बिलको फरक ज्यादा छ भने त्यस्ता कुराबाट ठगिएको अनुभूति हुन्छ । खसीको भनेर बाख्राको मासु बेच्ने, मरिचमा मेवाका दाना मिसाउँने, महँगा चिनी मिसाउने, चामल मिश्रण गरेर बेच्ने जस्ता ठगी हुन् । उत्पादन मिति, मूल्यसूची, उपभोग्य मिति, तौल लगायतका विषयमा तलमाथि हुनु भनेको ठगिनु हो ।

कुनै उपभोक्ता ठगियो भने उसले उजुरी गर्ने प्रक्रियाका बारेमा बताइदिनुस् न ?

वस्तु र सेवा प्रयोग गर्दै गर्दा आफू ठगिएको, क्षति भएको महसुस गरेमा  उसले उजुरी गर्ने आधिकारिक निकाय भनेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग हो । उपभोक्ता अधिकारवादी सङ्घसंस्थामार्फत गयो भने पनि सहज हुन्छ । यस्ता संस्था ५, ७ वटा छन् । हाम्रो केसमा कन्जुमर हटलाइन जसमा २४सै घण्टा कम्प्लेन सुनुवाइ हुन्छ । ४३५९४५९ भन्ने हटलाइन छ । यसमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । फेसबुकमार्फत कम्प्लेन लिने गरेका छौँ । २४ घण्टाभित्रमा उपभोक्ताको उजुरी सम्बन्धित निकायमा पुर्याइदिन्छौँ । सबैभन्दा सजिलो भनेको नेपाल सरकारकै हटलाइन छ । ११३७ जहाँबाट फोन गर्दा पैसा लाग्दैन । त्यसबाट उजुरी दिन सकिन्छ ।

कमेन्ट

  1. Oct. 3, 2019, 4:01 p.m. Bhola Nath Chalise
    good report. keep on informing the readers, audience n customers
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...