रकम बढेपछि सांसदले छान्न पाउने योजना वृद्धि
सोमबार, १३ असोज २०७६, ०६ : ४२
स्थानीय पूर्वाधार साझेदार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सङ्घीय सांसदहरूले छनोट गर्न पाउने योजनाको सङ्ख्या बढेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षबाट पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट छ करोड रुपियाँ पु¥याइएको छ ।
रकम बढेसँगै आयोजना छनोट गर्न पाउने सङ्ख्या पनि बढेको हो । कार्यक्रम सञ्चालन कार्य्विधिसहितको नियमावली हालै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
प्रकाशित नियमावलीअनुसार योपटक कार्यक्रम परामर्श समितिबाट प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई हटाइएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपराज बरालले नियमावली स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको बताए । बरालले भने, “निमायवली पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अब नियमावलीले तोकेको समयसीमाको अधीनमा रहेर योजना छनोटलगायतका काम अगाडि बढ्छन् । ” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै रास्वपाले स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई बुझायो २६ बुँदे सुझाव
-
महिलामैत्री बजेट ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भैइरहेको छ : मन्त्री चौधरी
-
युवाको विदेश पलायन घटाउन ‘रिटर्नी’को पुनर्स्थापना कसरी गर्ने ?
-
सयौँ आयोजना खारेज गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा
-
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्यालले दिइन् पदबाट राजीनामा
-
अस्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीको भिसा नियम कडा बनायो