आफ्नै समर्थनमा बनेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर गत साउन १९ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि सुरुमै प्रश्न उठेको थियो – ‘चीनसँगको वान बेल्ट वान रोड, फास्ट ट्रयाक र चुनाव के हुन्छ ?’

प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डलाई भारतसामु लम्पसार परेको आरोप लाग्यो । ‘लम्पसारवाद’ ट्रेन्डिङ नै बनेको थियो ।

तर, साढे नौ महिने कार्यकालमा यी विषयको जवाफ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काम गरेरै दिन सफल भएका छन् । प्रचण्ड सरकारको सफल मन्त्री बनेका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सरकारको शुरुवाती दिनमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा गर्न नसकेको काम पूरा गर्ने हुटहुटी छ । आफ्नो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेर बनेको पहिलो सरकार भएर होला उनी ९ महिनामा केही गर्न चाहन्छन् ।’

प्रचण्डकै कार्यकालमा धेरैको चासोको विषय बनेको ‘वान वेल्ट वान रोडको नीतिमा हस्ताक्षर, काठमाडौ तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने र भारतसँगको केपी ओली सरकारका पालामा बिग्रेको सम्बन्धमा सुधार तथा उज्जालो नेपाल अभियानजस्ता विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिइएपनि उनको कार्यकाल उत्तरचढावपूर्ण नै रह्यो ।

जाँदाजाँदै देशको नाममा सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘जब म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार थिएँ, एकथरी साथीहरुले संसदमा मलाई उत्तेजनापूर्वक सोध्नुभएको थियो, ‘फास्ट ट्रयाक के हुन्छ ? ओबीओर के हुन्छ ? हुलाकी मार्ग के हुन्छ ?’ ती प्रश्न गलत थिएनन् । तर, सोध्नेहरुको नियत सही थिएन । त्यो प्रश्नमा अविश्वास थियो, चुनौती थियो । आफैंमाथि विश्वास नभएपछि मान्छेलाई अरुमाथि पनि विश्वास नहुँदो रहेछ । फास्ट ट्रयाकलाई लिएर त सरकारमाथि नियोजित दुष्प्रचारको अभियान नै चलाइयो । आज म यो सम्बोधनबाट जवाफ दिँदै छु ।’

संविधानप्रति असहमति राखेर आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने र स्थानीय निर्वाचन गराउने मुख्य उदेश्यसहित गठन भएको दाहाल नेतृत्वको सरकारले अन्तत : असन्तुष्ट पक्षका माग पुरा गर्न पटक पटक संविधान संशोधन गर्ने प्रयास गरेपनि प्रतिपक्षको सहमति जुटाउन नसक्दा सफल हुन सकेन ।

अहिलेपनि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेवल भएपनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

तैपनि यसअघि कसैले पालाना नगर्ने गरेको नेपाली राजनीतिमा ‘भद्र सहमति’ पालना गर्दै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि मार्ग प्रशस्त गरेका छन् ।

यस्ता थिए प्रचण्डका प्रयास

–प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रचण्डले भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्धमा जोड दिँदै विशेष दूत खटाउने निर्णय गरे । जसअनुसार प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारत र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चीन भ्रमणमा गए । त्यसपछि भारतसँग विगतमा बिग्रेको सम्बन्ध प्रचण्डको कार्यकालमा सुधार भयो ।

–भारतसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठित दुईपक्षीय अनुगमन संयन्त्रका कारण सम्झौता कार्यान्वयन सहज भएको हो । सरकारले भारतसँग नेपालका समस्या र एजेन्डा स्पष्ट रूपमा राख्न सफल भयो ।

–प्रचण्डकै पालामा चीनसँग ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा हस्ताक्षर भयो । चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनायो । सुरुमा आशंका रहे पनि सरकारले छिमेक सम्बन्धमा परिपक्व भूमिका निर्वाह गर्न सफल भयो । सरकारले भारत र चीनमा मन्त्रीस्तरीय हैसियतमा राजदूत नियुक्त गरेर दुवैलाई उत्तिकै महत्व दिएको सन्देश प्रवाह भयो यद्यपी राजदुत नियुक्ति विवादरहित भने हुन सकेन ।

– भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण यहीबीचमा भएपनि बहुचर्चित चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण हुन सकेन ।

तर, प्रचण्डले ब्रिक्स सम्मेलनको मौकामा भारतको गोवामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग एकैसाथ त्रिपक्षीय साइडलाइन वार्ता गरे र त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव गरे । यो पहिलो ऐतिहासिक संयोग थियो ।

–संविधान संशोधन हुन सकेन, तर मधेसकेन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले दुईपटक व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता ग¥यो । संशोधनका पक्षमा दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था नभएपछि प्रचण्ड सरकारले मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग निरन्तर संवाद जारी राख्यो ।

–प्रचण्ड सरकारकै पालामा स्थानीय निकायको पुनर्संरचना भएर त्यहीअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । २० वर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरणमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ३१ वैशाखमा सम्पन्न गर्यो भने उक्त निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाको एउटा घटक संघीय समाजवादी फोरम पनि सहभागी भयो । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मधेसी मोर्चाका बाँकी घटक पनि दबाबमा परे ।

– प्रचण्ड सरकारले बहुचर्चित काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक ) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय ग¥यो । फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिने चर्चा भइरहेका वेला सरकारले यसबारे वोल्ड डिसिजन गर्न सफल भयो । यद्यपी केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले फास्ट ट्रयाक नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन नै गरिसकेको थियो ।

– प्रचण्ड सरकारकै पालामा दैनिक १० घण्टा लोडसेडिङ खेपिरहेको मुलुकले उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत लोडसेडिङमुक्त भयो । यसबीचमा भारतबाट बिजुली उल्लेख्य आयात भयो । प्रचण्ड सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नियुक्त गरेका कुलमान घिसिङको प्रशासकीय र प्राविधिक क्षमताका कारण देश लोडसेडिङमुक्त भएपछि त्यसको सर्वत्र प्रशंसा भयो । त्यो सँगै नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानअन्तर्गत जलविद्युतमा लगानीका लागि सरकारले गरेको आह्वानको समर्थनसहित लगानीको प्रतिवद्धता आयो ।

–विगतमा रोकिएको तराईको हुलाकी राजमार्ग निर्माणले यहिबीचमा गति लियो ।

–प्रचण्ड सरकारकै पालामा २४ वर्षयताकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव २ प्रतिशत हासिल भयो । १२ वर्षयताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि यसबीचमा भयो ।

–नेपाली सेनाको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय पनि प्रचण्ड सरकारले नै ग¥यो । विद्यमान दरबन्दी र बजेटमा प्रदेश नम्बर २ र ५ मा दुई पृतना थप्ने निर्णय समेत भयो ।

– देशमा लगानीको वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कानुन तर्जुमा, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बाफियासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आयो ।

–नेपालमा यसै वर्ष लगानी सम्मेलन भयो र इतिहासमा सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ५१ करोड अमेरिकी डलरबराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भयो ।

मुटु, मिर्गाैला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकसेल एनिमिया, मस्तिष्काघात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगको उपचारका लागि एक लाखसम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलायो ।

– नेपाली सेनाको अस्पतालमा सर्वसाधारणले उपचार गर्न सक्ने गरी अस्पताललाई खुला गरियो ।

–सबै जिल्लामा पाठेघरको क्यान्सरको परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्थासहित प्रचण्ड सरकारका पालामा मिर्गाैलारोगीको सम्पूर्ण डायलासिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था भयो ।

–प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सुविधासम्पन्न १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भयो ।

विवादमा यसरी तानियो

राम्रा कामसँगै प्रचण्ड सरकार विवादमा पनि तानियो । जुन कारण उनको कार्यकाललाई उत्तरचढावका रुपमा हेरियो ।

–नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा सरकार विवादमा तानियो । सरकारले सुरुमा नियुक्त गरेका आइजिपी जयबहादुर चन्दलाई सर्वोच्च अदालतले हटायो । सरकारले नियुक्त गरेका अर्का आइजिपी प्रकाश अर्यालविरुद्ध जारी रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यो प्रकरणमा सरकार विवादमा तानियो ।

– प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने प्रयासको चौतर्फी आलोचना भयो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको उक्त प्रयासको विरोधमा राप्रपाले सरकार छाड्यो, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजीनामा दिए । सर्वोच्च अदालतले नै महाअभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएर निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई पुनर्बहाली गराइयो ।

–राजदूत नियुक्ति प्रकरणमा पनि सरकार विवादमा फस्यो । कूटनीतिक क्षमता नभएका र विवादित व्यापार व्यवसायमा संलग्नलाई सरकारले राजदूत बनायो, यसमा सरकारको चर्को आलोचना भयो ।