संविधानको चार वर्ष : रोकिएन बिदेसिनेको लर्को
संविधान जारी भएयता पनि रोजगारीका लागि विदेशीनेको संख्या बढिरहेको छ । श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेको भीड थपिँदो छ । यो चार वर्षमा ४ लाख २७ हजारजति नयाँ कामदार कतार गइसके । गत वर्षमात्रै ५ लाख ८ हजार जना वैदेसिक रोजगारीमा गएका छन् ।
संविधानको धारा ३३ मा भनिएको छ,‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको सर्त, अवस्था, बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।’ यसलाई सुनिश्चित गर्न संघीय संसद्ले २०७५ असोज २ गते ‘रोजगारी हकसम्बन्धी ऐन’ पनि जारी गरेको छ ।
ऐनमा प्रत्येक नागरिकले कम्तिमा १०० दिनको न्यूनतम रोजगारी, त्यो नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । उचित श्रम अभ्यास गर्न पाइने, प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्ने पनि जनाइएको छ ।
तर श्रमस्वीकृति नवीकरणको तथ्यांक केलाउँदा अहिले हरेक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । उनीहरुलाई आन्तरिक श्रम बजारले समेट्न सकेको छैन । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा होम कार्कीले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तीनवटै सन्तान आफ्नो नभएको थाहा पाएपछि पुरुषले गरे सम्बन्धविच्छेद
-
कांग्रेसलाई ओलीको जवाफ : संसदीय समिति बन्दैन
-
नेप्से ६ अंकले घट्यो, ३ अर्ब ६३ करोड कारोबार
-
नेपालमा नयाँ इलेक्ट्रिक भ्यान सार्वजनिकको तयारीमा एमएडब्लू
-
निन्द्रामा पत्नीले बारम्बार भिनाजुको नाम लिएपछि मध्यरातमै हङ्गामा
-
पोखरामा मिनी सडक महोत्सव हुने