केन्द्रीय संस्करण

सरोकारवालाको टिप्पणी : पुस्तकमा कर, ज्ञानमाथि अंकुश !

person explore access_timeअसोज १, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता पूर्वमन्त्री रघुजी पन्तले पुस्तकमा कर लगाएकोप्रति सरकारको आलोचना गरेका छन् । सरकारले पुस्तकमा कर लगाएको नभएर ज्ञानमा नै कर लगाउन खोजेको भन्दै यसले दीर्घकालसम्म असर गर्ने बताएका हुन् । 

‘अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई जसरी हुन्छ करको दायरा बढाउँ भन्ने सोच हुन्छ, तर त्यसले पार्ने दूरगामी असरबारे भने मतलब राख्दैनन् । त्यसकारण पुस्तक जस्ता वस्तुमा कर लगाउँदा त्यसले पार्ने असरबारे राजनीतिज्ञले नै ध्यान दिनुपर्छ,’ नेता पन्तले भने । 

पछिल्लो समय एनसेललाई सर्वोच्च अदालतले दिएको राहतप्रति संकेत गर्दै उनले भने, ‘अहिले नेपालबाट कर वापत आउनुपर्ने अरबौं रकम विदेश लैजानलाई स्वीकृति मिलेको छ, सरकार र राजनीतिज्ञलाई त्यसको कुनै मतलब छैन । तर पुस्तकमा कर लगाएर ७–८ करोड थप राजस्व उठाउँछु भनेर नाक फुलाउनुको कुनै अर्थ छैन ।’ 

रक्सीको बोतल दिए खुशी हुने, किताब दिए नाक खुम्च्याउने !

नेपालमा पुस्तक पढ्ने बानी ज्यादै कम रहेको भन्दै राजनीतिक तहमा पनि पुस्तक पढ्ने बानी अत्यन्तै कम रहेको उनले बताए । राजनीतिक दलका नेताहरुमा पनि कसैले रक्सीका बोतल दिए खुशी हुने तर किताब उपहार दिएमा अनुहारको भाव नै अर्कै हुने गरेको समेत नेता पन्तले गुनासो गरे । 

सरकारले पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने निर्णय गर्दा यसले पुस्तक पढ्ने बानीमा झनै धेरै असर गर्ने भन्दै यो निर्णय तत्काल सच्याउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघले बुधबार राजधानीमा गरेको ‘पुस्तक आयातमा लागेको भन्सार महसुल र यसको असर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा 
प्राध्यापक डाक्टर रमेशप्रसाद भट्टराईले पुस्तकमा सरकारले लगाएको करको कारण ज्ञानको निर्माण प्रक्रियामै अवरुद्ध हुने चेतावानी दिए ।

अहिले नै विविध कारणले पुस्तकको मूल्य बढी रहेको भन्दै सरकारले युनेस्कोको मान्यता विपरीत पुस्तक आयातमा थप १० प्रतिशत कर लगाउँदा यसले किताब पढ्ने बानीलाई नै निषेध गर्नेतर्फ उनले संकेत गरे । 

उनले भने,‘यदि नीतिमा परिवर्तन गरिएन र स्थिति यही रहिरह्यो भने निश्चित आय हुने व्यक्तिले पुस्तक किनेर पढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यस्तो अवस्था रहेमा अब मानिसहरुले इ–बुक (इन्टरनेटमा पाइने कपी) डलरमा किन्छन् र त्यहीँबाट पढ्न सुरु गर्छन् । जसको कारण पैसा पनि डलरमै विदेश जान्छ । अनि पुस्तक र ज्ञान दुबैको प्रवाह रोकिन्छ ।’

पुस्तकमा कर लगाउने कि नलगाउने, नेपालमै पुस्तक छपाई गर्नका लागि सरकारले कसरी सहजीकरण गर्ने, मेसिन, कागज र मसीमा कसरी सहुलियत दिने भन्ने लगायतका समस्या समाधान गर्न बुक काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । 

पुस्तकमा कर होइन, ज्ञानमा अंकुश लाग्यो : अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारले पुस्तकमा कर लगाएर ज्ञानमासमेत अंकुश लगाएको आरोप लगाए । 
पुस्तक अध्ययन मानव विकासको एक कारक रहेको भन्दै ज्ञानमा लगाएको अंकुशले मानव विकासमा पनि अंकुश लाग्ने टिप्पणी गरे । 
विकसित देशहरुमा पुस्तकमा कुनै कर नलाग्ने भन्दै नेपालमा भने कर उठाउने नाममा जे पनि हुन थालेको आरोप लगाए । 

देश संघीयतामा गइएसकेपछि एकै शीर्षकको कर तीनै तहमा लिने गरिएको भन्दै करको दायरा र सिमाबारे सरकारले राम्रो गृहकार्य गर्न नसकेको उनको आरोप छ । 
भरातमा यस वर्षदेखि पुस्तक आयतमा ५ प्रतिशत कर लगाएको भएपनि त्यहाँसमेत विरोध हुन थालेकाले त्यो निर्णय फिर्ता हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । 

सरकारले पुस्ताक आयतमा कर लगाउनुभन्दा यहीँ राम्रो छपाई मेसिन ल्याउन, कागज र मसीमा सहुलियत दिन ध्यान दिनु राम्रो हुने अधिकारीले टिप्पणी गरे । 

नेपाल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष हेमन्त रावलले सरकारले पुस्तक आयतमा कर लगाउँदा बजारमा विश्वविद्यालयका पुस्तक र अन्य पुस्तकको अभाव सुरु भएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने ,‘सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेपछि बजारमा नयाँ पुस्तक आएका छैनन् । जसका कारण प्लस टु, बिबिए, बिबिएस लगायतका पाठ्यपुस्तक समेत अभाव हुन थालेको छ ।’
रावलका अनुसार सरकारले पुस्तक आयतमा १० प्रतिशत महसुल लिने भनेपनि यो निर्णयका कारण अब बजारमा करिब ३५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना बढेको छ । 

छापाखानाबाट पैसा खाएर सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार भयो : ज्योति बानियाँ

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारले पुस्तक आयतमा कर लगाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘नेपालमा रहेका केही छापाखानाबाट पैसा खाएर सरकारले पुस्तक आयतमा कर लगाएको छ । यो भ्रष्टाचार हो । नेपालका छापाखानालाई नाफा कमाउन दिने भनेर उपभोक्तालाई ठग्न मिल्दैन, यो जनतामाथिको धोखाधडी हो ।’

संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने भनेर लेखेपनि पुस्तकमा कर लगाएर सरकारले शिक्षासम्बन्धी हकको हनन गरेको आरोप लगाए ।

सरकारले कर लगाएको विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेपनि न्यायाधीश पनि सरकारकै करबाट चल्ने भएकाले जनताको पक्षमा न्याय नमिल्ने भन्दै आफूले रीटसमेत नहालेको आरोप बानियाँले लगाएका छन् ।

सरकारले १० प्रतिशत भनेपनि प्रत्यक्षरुपमै १२ दशमलब ६८ प्रतिशत कर लागेको भन्दै यसले समग्र बजारलाई असर गर्ने र मूल्यवृद्धि योभन्दा बढी हुने बानियाँको जिकिर छ । 


रक्सीमा ड्युटी फ्रि, ज्ञानमा चाहिँ कर : सुप्रभात भण्डारी

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारले पुस्तक आयातमा भन्सार महसुल लिने निर्णय गरेर आफ्नै नीतिप्रति बेइमानी गरेको आरोप लगाए । 

उनले भने ‘पुस्तक भन्नाले कला, साहित्य र विचारका मात्रै पर्दैनन्, विद्यालयमा पढाई हुने अधिकांश पुस्तक पनि विदेशबाटै आउँछन् । अनि सरकारले एमआरपी (अधिकतम विक्री मूल्य) मा १० प्रतिशत कर लिने भनेको छ, जबकी पुस्तक किन्दा ३५ प्रतिशतसम्म छुट पाइएको हुन्छ । यसकारण अब विद्यालय तहका पुस्तकमा पनि व्यापकरुपमा मूल्यवृद्धि हुन्छ र त्यसले समग्र शिक्षा प्रणालीलाई असर गर्छ ।

‘सरकारले एअरपोर्टहरुमा ‘ड्युटी फ्रि’का नाममा रक्सीका बोतल किन्न राम्रै छुट दिएको छ, कर मिनाहा गरिदिएको छ । तर ज्ञान लिने पुस्तकमा चाहिँ कर लगाएको छ । यो कर पुस्तकमा नभएर ज्ञानमा लगाइएको हो । आखिर सरकारको नीतिचाहिँ कस्तो हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् विदेशबाट पुस्तक आयत गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यस्तो निर्णय गरेसँगै अब विदेशबाट आयत हुने पुस्तकमा कम्तीमा पनि १२ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि हुनेछ । सरकारको यस्तो निर्णयसँगै यस वर्षको साउनदेखि विदेशबाट पुस्तक आयत नगरिएको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघले दाबी गरेको छ ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १ अर्ब १८ करोड मूल्य बराबरको पुस्ता विदेशबाट आयत भएको थियो । 
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...