काठमाडौँ । सरकारको लापरबाही र ऋणदाता संस्थाको बेवास्थाका कारण ताप्लेजुङ र पाँचथरको सीमामा निर्माणाधीन ३७ दशमलव ६ मेगावाटको काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना अलपत्र परेको छ ।

बुटवल पावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको सो आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको लापरबाही त छँदै छ, त्योभन्दा बढी लापरबाही अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गरेको पाइएको छ । अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय नगर्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको सरोकारवालाको गुनासो छ । तर यसबारेमा प्रतिक्रिया माग्दा अर्थ र ऊर्जा दुवै मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बोल्न चाहेनन् । 

जब कि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले ऋण व्यवस्थापन गरेको आयोजना महिनौँदेखि अवरुद्ध बन्दासमेत त्यसलाई अघि बढाउन कुनै सक्रियता देखाएको छैन ।

गत पुसदेखि आयोजनाको निर्माण कार्य ठप्प रहेका कारण विद्युत् उत्पादन गर्ने समय पर धकेलिँदै जानुका साथै लागत रकमसमेत बढ्दै गएको छ । यही कारण आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी ‘नखाऊँ भने दिनभरीको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’को हालतमा पुगेका छन् ।

चित्तबुझ्दो काम नगरेको तथा निर्माण कार्यमा लापरबाही गरेका कारण काबेली इनर्जीले चिनियाँ कम्पनी चेचियाङ हाइड्रोपावर कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्स्टलेसन कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिसकेको छ । सो कम्पनीसँगको ठेक्का गत चैतमा तोडेपछि नयाँ प्रक्रियासमेत सुरु भएकोे छैन  । यद्यपि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न अझै केही महिना लाग्ने प्रवद्र्धक कम्पनीले जानाएको छ । नयाँ ठेक्का अगाडि बढाउन पनि जटिलता देखिएको छ ।

बुटवल पावर कम्पनीअन्तर्गतको सहायक कम्पनी काबेली इनर्जीले निर्माण गर्ने काबेली ए जलविद्युत् आयोजनाका लागि २०७२ साल मङ्सिरमा लगानी जुटेको थियो । काबेली इनर्जीको ५३ दशमलव ५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको यो आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाले ४ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेका छन् । 

आयोजनाको कूल लागत नौ करोड ९५ लाख डलर छ । यो आयोजना ७७ दशमलव ५ प्रतिशत ऋण तथा २२ दशमलव ५ प्रतिशत स्वपुँजीमा निर्माण सुरु गरिएको हो ।  आयोजनाका लागि ऋण लिने विषयमा २०७२ मङ्सिरमा सरकार र विश्व बैङ्कबीच सम्झौता गरेर ऋण लिएको हो । सरकारले लिएको ऋण पुनः हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग सम्झौता गरी बुटवल पावर कम्पनीको सहायक कम्पनी काबेली इनर्जीलाई दिइएको थियो ।

सम्झौताअनुसार सरकारको स्वामित्वमा रहेको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी र काबेली इनर्जीबीच ‘केइएल सब्सिडरी एग्रिमेन्ट’ भएको थियो ।  सम्झौतामा काबेली इनर्जी लिमिटेडका तर्फबाट सञ्चालक विवेक गुप्ता र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आईएफसीसँग सम्पन्न भएको ऋण सम्झौता अनुसार प्राप्त तीन करोड ८६ लाख अमेरिकी डलरसहित विश्व बैङ्क समूहबाट सात करोड ८६ लाख डलर लगानी गरिएको छ । तर हाल आयोजनामा विश्व बैङ्क र आईएफसीले समेत रकम भुक्तानी गरेका छैनन् ।

अर्धजलासय प्रकृतिको यो आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता २०७२ असोज ७ गते भएको थियो । आयोजनामा रु. ६४ करोड लगानी बुटवल पावर कम्पनी लगायतले गरेका छन् । ताप्लेजुङ र पाँचथरको सीमामा निर्माणाधीन आयोजनामा जलाशयबाट पानीलाई चार किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत विद्युतगृहमा पठाउने गरी डिजाइन गरिएको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् पावरहाउसदेखि करिब ८० किलोमिटर लामो १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट दमक सबस्टेसनसम्म जोडिनेछ । सुरुमा आयोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यशैलीका कारण समय लम्बिने निश्चित भइसकेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट विश्व बैङ्क फर्केपछि यो जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आएका थिए ।

अख्तियारको लफडापछि लाइसेन्स

आयोजनाको अनाधिकृत रूपमा अनुमतिपत्र लिएको र तोकिएको समयमा काम नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । काबेली ए सहित अन्य १४ आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेजीमा परेका थिए । आर्थिक चलखेल भएको भन्दै आयोगले आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि त्यसबेला चर्को विवादसमेत भएको थियो । पछि संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र लेखा समितिको निर्देशनमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयले पुनः अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो ।

दोस्रो ठेक्काको तयारी

आयोजनाको काम चिनियाँ कम्पनीले अलपत्र पारेपछि काबेली इनर्जी कम्पनीले दोस्रो पटकको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालेको छ । कम्पनीले आयोजनाको सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकलतर्फको ठेक्का आह्वानको अन्तिम तयारी भएको जनाएको छ । आयोजनाले स्वदेशी ठेकेदार कम्पनीले पनि आवेदन गर्नसक्ने मापदण्ड राखेर परामर्शदाताले कागजात तयार पारिरहेको जनाएको छ ।

सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि प्रवद्र्धक कम्पनीले पहिलो निर्माण व्यवसायी चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोड्न गत चैत १२ मा पत्र पठाएको थियो ।  तर पत्र पठाएको मितिले १४ दिनसम्म पनि ठेकेदार काममा नफर्किएपछि औपचारिक रूपमा ठेक्का तोडिएको थियो । ठेकेदार  चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिँदा आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अवधि एक वर्ष पर धकेलिएको छ । तर हालसम्म पनि काम सुरु नभएका कारण अझै समय थप गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

आयोजनामार्फत २०७६ पुसदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि समयमा काम नहुँदा यसको समयसीमा आगामी २०७९ को वैशाख÷जेठसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालमा आयोजना लिने र काम नगर्ने चिनियाँ ठेकेदारको प्रवृत्तिका कारण उत्पादन अवधि र लागतसमेत बढ्नुका साथै प्रवद्र्धकलाई मानसिक समस्या समेत थप्ने परम्परा जस्तै बन्न थालेको छ ।

ठेकेदारले काम छोडेपछि ७ महिनादेखि निर्माण ठप्प रहेको आयोजनको कूल भौतिक प्रगति हालसम्म २० प्रतिशत मात्रै भएको छ । अहिलेसम्म आयोजनाको मुख्य सुरुङको काम मात्रै अगाडि बढेको छ । २०७३ चैतबाट आयोजनाको चार हजार ३२ मिटर लामो सुरुङमध्ये १ हजार २००  मिटर मुख्य सुरुङ खनिएको छ । अन्य भौतिक संरचनाको काम केही हुन सकेको छैन । आयोजनामा हालसम्म रु. २ अर्ब बराबरको लगानी खर्च भइसकेको छ । तर आयोजनामा समस्या आएको लामो समय भइसक्दा समेत समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ध्यान नदिएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

तर काबेली इनर्जीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरसिंह भाटले आयोजनाका बारेमा आफूले केही भन्न नसक्ने बताए । उनलाई पटक पटक आयोजनाको अवस्थाका बारेमा बताइदिन आग्रह गर्दा उनले भने, ‘यो निजी संस्था हो । यो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको होइन । मैले केही भन्न सक्दिन, केही भन्न मिल्दैन पनि ।’

त्यसो त आयोजनामा समस्या आउनुको कारणमध्ये एक भाटसमेत रहेको निष्कर्षमा बुटवल पावर पुगेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई चिढ्याएको र काम गर्ने वातावरण नदिएको आरोप भाटमाथि लागेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रहँदा विद्युत् चोरी गरेर उद्योगीलाई बेच्ने विशेष क्षमता भएका भाट कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कुलमान घिसिङ आएपछि जागिर छाडेर भागेका थिए । उनले प्राधिकरणलाई दुहुनो गाई बनाएर समस्यामा पारेको भन्दै आन्तरिक छानबनी हुँदासमेत दोषी भेटिएका थिए ।

जनतालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगीलाई कमिसन लिएर बिजुली बेच्ने विशेष क्षमताका भाटलाई बुटवल पावरमा लैजानु नै गल्ती त होइन भन्दै लगानीकर्ताले अन्य विकल्प खोज्ने कि भन्ने विषयमा छलफल थालेको बताइएको छ ।