विचार/दृष्टिकोण

प्रदेश प्रमुख चयनको आधार र औचित्य access_timeमंसिर २५, २०७४

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन लगत्तै केन्द्रीय सरकार र अझ प्रदेशको प्रमुख चाहिँ चर्चाको शिखरमा रहने देखिन्छ । एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकालगायत पार्टीका कतिपय नेताहरू केन्द्रीकृत वा एकात्मक सोचका कारण आफू आफू मात्रै सधैँ माथिल्लो तहमा हालीमुहाली गर्ने सोचबाट निर्...

महिला हिंसा रोक्न स्थानीय अदालत access_timeमंसिर २५, २०७४

माओवादी जनयुद्धताका एउटा शब्द प्रचलनमा थियो– जनअदालत । माओवादी समर्थकका लागि यो अत्यन्त प्रिय र सम्मानयोग्य शब्द हो । तर माओवादी विरोधीले यो शब्द पटक्कै रुचाउँदैनन् । कतिपयका अत्यन्तै तीता स्मृति यो शब्दसँग गाँसिएका छन् ।  माओवादीको जनअदालत कस्तो थियो भन्...

माओवाद, फोकोवाद र विप्लववादी अराजकता access_timeमंसिर १७, २०७४

माओवाद विश्व सर्वहारा  क्रान्तिको सार्वभौम सिद्धान्त हो र माओका भनाइमा सामाजिक उत्पादनका दृष्टिले विप्लववाद लम्पट (सर्वहारा विचारधारा र निम्न पुँजीवादी विचारधाराको मेल हो । त्यसैगरी फोकोवाद रेजिस डेब्रेले अघिसारेको निम्न पुँजीवादी प्रवृत्तिका केही ‘वीरहरू&rsq...

चितवनका जनताले अग्रगमन रोज्ने कि पश्चगमन ? access_timeमंसिर १५, २०७४

मुलुक यतिबेला नेपाली जनताको ठूलो त्याग, बलिदान र समर्पणबाट प्राप्त सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनको अविभारामा जुटेको छ । यस युगीन अभिभारालाई पूरा गर्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैसाथ हुँदैछ । संविधान जारी भएपछि हुन गइरहेको राष्ट्रिय निर्वाचनको ...

औपनिवेशिक हिंसा : प्रथम विश्वयुद्धको कुरूप अनुहार (भाग–३) access_timeमंसिर १५, २०७४

नश्लीय साम्राज्यवादको जिद्धीपनाको पुनरावलोकन हुनैपर्छ हिंसाको आधुनिक इतिहासमा एकआर्काका कट्टर दुस्मन भनिएका मुलुकहरू कहिल्यै पनि एक आर्कासँग हिंसाका विचार र शैली आदान–प्रदान गर्न हिच्किचाएनन् । उदाहरणका लागि पछिल्ला जर्मन उदार साम्राज्यवादीहरू, अमेरिकाका अभिजात...

हिन्दु कट्टरपन्थी मोदी र गुजरात निर्वाचन access_timeमंसिर १३, २०७४

नेपालमा जुन बेला ऐतिहासिक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदै छ, सोही बेला भारतमा गुजरात विधानसभा चुनावको रमाइलो छ । तटीय राज्य गुजरात स्वयं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहप्रदेश भएकाले यस चुनावलाई जित्न सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले सर्वस्व खन्याएको छ । उता वि...

सबल नेतृत्वको चाहना : विकासमुखी जनभावना access_timeमंसिर १२, २०७४

    हजुरबाले सोध्नुहुन्छ– नाति अब यो गाउँको नेता को बन्छ रे ? हजुरआमा पनि जस्केलामा निस्केर कान थापेर सुन्दै भन्नुहुन्छ– “पर डाँडा गाउँकी पाखाघरे साहिँलाकी बुहारी पनि उठेकी रे नि !” चाउरिएको गालामा अलिकति हाँसो थपिन्छ । आज...

औपनिवेशिक हिंसा : प्रथम विश्वयुद्धको कुरूप अनुहार (भाग–२) access_timeमंसिर ११, २०७४

पहिलो विश्वयुद्ध समाप्त भएको करिब एक शताब्दी हुँदा पनि युद्धमा संलग्न गैर–युरोपेली मुलुकहरूको युद्ध सम्बन्धित विषयका अनुभव र दृष्टिकोण अझै पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन । पहिलो विश्वयुद्धसम्बन्धी धेरैजसो विवरणहरूले युद्धलाई युरोपेली मामिलाका रूपमा मात्रै देखाइएको छ, अर्...

औपनिवेशिक हिंसा : प्रथम विश्वयुद्धको कुरूप अनुहार (भाग १) access_timeमंसिर ८, २०७४

सन् १९१७ सेप्टेम्बरमा जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले लेखेका थिए– ‘आज वेस्टर्न फ्रन्टमा (पहिलो विश्वयुद्ध ताका युद्धबाट सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र) असभ्य अफ्रिकी र एसियाली बर्बरहरूको भीड र संसारभरिका चोर र बेकारहरूको जत्थाले भरिएको छ ।’ वेबरको यो भनाइले पह...

अर्बपतिको रथमा समाजवादको यात्रा access_timeमंसिर ८, २०७४

निर्वाचनका मुखैमा अर्बपति विनोद चौधरी एमाले छोडेर काङ्ग्रेसमा पसे । पार्टी प्रवेशअघि नै उनको उम्मेदवारी पक्का भइसकेको थियो । उनी काङ्ग्रेसको समानुपातिक सूचीमा परे । पहिलो संविधान सभामा उनी एमालेबाट सांसद बनेका थिए । चौधरी काङ्ग्रेस प्रवेश गरेपछि एमालेले उद्योगी मोती...

दलहरूको घोषणापत्रमा किन आउँछ स्वार्थको गन्ध ? access_timeमंसिर ७, २०७४

 सिद्धान्ततः आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए के–के गर्ने भनेर तयार पारिएको कार्यक्रमको दस्तावेज नै चुनावी घोषणापत्र हो । यसमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू किटान गरिएको हुन्छ । यो सिङ्गो राष्ट्र र  जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ ।...

सुपरस्टारहरू सत्ताको चाकडी किन गर्छन् ? access_timeमंसिर ६, २०७४

पछिल्लो वर्ष जतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फ्याट्टै एक हजार र पाँच सयको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे, त्यतिबेला अर्थशास्त्रीहरूको तप्काबाट विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आए । यस्तो प्रतिक्रिया आउनु स्वभाविक थियो । तर अनपेक्षित कुरा के थियो भने भारतीय क्रिकेट टिमक...

बहस : धर्मनिरपेक्ष मुलुकको धार्मिक झण्डा ! access_timeमंसिर ६, २०७४

दिनेश पन्त र प्रतीक गुरुङ गत साउन १५ गते मार्टिन चौतारीको आइतबारे छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्रका प्राध्यापक डम्बर चेम्जोङले नेपालको संविधान २०७२ ले कसरी पृथ्वीनारायण शाहको डिजाइन र इच्छाको “असली हिन्दुस्तान” बनाउने काम गरिरहेको छ भन्ने विद्या...

को वामपन्थी ? कस्तो वामपन्थी ? access_timeमंसिर ३, २०७४

केही दिनअघि पर्वतमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अबको ५० वर्षसम्म नेपालमा कम्युनिस्टले शासन गर्ने भाषण गरे । देश वामपन्थीमय भएको अड्कल गरेरै उनले यस्तो भनेका होलान् । तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको यस प्रकारको अभिव्यक्तिले सामान्य लोकतान्त्...

विप्लव माओवादीको क्रान्तिकारी मुखौटो ? access_timeमंसिर ३, २०७४

नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी (विप्लव) सैद्धान्तिक वैचारिक र कार्यनीतिक, कार्यदिशा तथा साङ्गठनिक दृष्टिले अमाक्र्सवादी, अवस्तुवादी तथा चरम संदिग्ध पार्टीका रूपमा देखापरेको छ । माओवादी विप्लव पार्टीमा माक्र्सवादी मान्यताको सर्वाधिक अभाव देखिन्छ । यस पार्टीले समाज परिवर्तनको माक्...

ढुङ्गेल गिरफ्तारी र कम्युनिस्ट कार्यदिशा access_timeमंसिर १, २०७४

“राजनीतिक कार्यदिशा सही भए, नभएको पनि प्राप्त हुन्छ; गलत रहे, भएको पनि गुम्छ ।” माओको यो उद्गार कुनै लहड, सनक र भावावेग र तरङ्गित भनाइ होइन । यो कम्युनिस्ट पार्टीले लिने कार्यदिशाको चरित्रले विजय र पराजय निर्धारण गर्छ भन्ने वैज्ञानिक सच्चाइको अभिव्यक्ति हो । ...

अग्निपरीक्षाको कसीमा जनता access_timeकात्तिक २४, २०७४

बीबी श्रेष्ठ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्माणपछि बनेको नयाँ सविधानको कार्यन्वयनको पहिलो चरण देशभरि नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले संविधान कार्यान्वयनको मुख्य पक्ष रहेको प्रद्रेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सम्मुखमा देश छ । निर्वाचनको यस घडीमा व...

उधारोमा उम्मेदवार, हाताहाति मतदाता access_timeकात्तिक २४, २०७४

विश्वमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास भएका मुलुकहरूमा निर्वाचन पद्धतिलाई सुन्दर पक्ष मानिन्छ । जसमा बालिक मतदाताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट आफूलाई मन पर्ने सैद्धान्तिक आधार भएका दल तथा जनप्रतिनिधिको छनोट गरिन्छ । नेपालले पनि छोटो समयावधिमा विभिन्न शासन व्यवस्थाको अभ्यास ग...

सार्वभौमसत्ता जनतामा कि कर ठग्नेहरूमा ? access_timeकात्तिक २२, २०७४

राजामा निहित सार्वभौमसत्ता जनताका हातमा ल्याइएको भनी निकै प्रचार गरियो । ०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र समाप्त भयो । राजाले प्रयोग गर्दै आएको सार्वभौम अधिकार नेपाली जनताले प्रयोग गर्न पायौं भन्दै खुशियाली पनि मनाइयो ।  दुईपटक संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न...

युवामाझ वित्तीय साक्षरताको सवाल access_timeकात्तिक २२, २०७४

वित्तीय साक्षरताबिना वित्तीय सचेतनातर्फको यात्रा प्रायः असम्भव हुन्छ । विश्वइतिहास हेर्दा सन् १९०० को दशकपछि वित्तीय साक्षरता र शिक्षाको व्यापक अभ्यास गरिँदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय साक्षरताको सवालमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आप्mनो अगुवाइमा मुख्य रूपमा दुईवटा अन्तर्राष्...