केन्द्रीय संस्करण

ब्लग

करवृद्धिले पारेको सामाजिक प्रभाव access_timeभदौ ५, २०७५

दधिराम खतिवडा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गरेको नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयन र समाजवादी शासन व्यवस्थाको मार्गमा अगाडि बढेको  तीनै तहका सरकारले आ. व. २०७५÷०७६ को वार्षिक बजेट सार्वजानिक गरेसँगै दिगो सरकार भनिने स्थानीय निका...

महिला हिंसाका विरुद्धमा access_timeसाउन २८, २०७५

 साउनको दोस्रो साता नेपाली समाजमा विद्यमान रहेको महिलामाथिको हिंसा, बलात्कार र हत्याको विषय गम्भीर र संवेदनशील रूपमा देखाप¥यो । बलात्कार र हत्या जसले नेपाली समाजको विद्यमान अवस्था र हाम्रो कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका बीचमा अझै ठूलो खाडल विद्यमान रहेको कुरा...

सरकार जस पाउने कार्य गर ! access_timeसाउन २७, २०७५

मुलुक सङ्घीय गणतान्त्रिक धारमा विकसित भइरहँदा संविधान कार्यान्वयनका विषयसँग लामो सङ्क्रमणकालीन घाउमा मलम लगाउने कुरा अबको चासो र चर्चाका विषय हुन् । अब हिजोका घोषणापत्र र वचनबद्धतालाई साकार तुल्याउनु छ । वास्तवमा मुलुक समृद्ध र सुशासनको धारमा लम्किन्छ भन्ने जनअपेक्षा हो...

४० वर्ष उमेर समूहका एक जोडीमाथि आइलागेको बज्रपात access_timeसाउन २६, २०७५

जमुना सिटौला   कार्यालयको खाजा खाने समय भएको थियो । एकैछिन मेडिकल महाशाखातिर पुगें । झन्डै ४० वर्ष उमेर समूहका एक जोडी सेवा लिन कुरेर बसेका रहेछन् । खाजा खाने समय भएकाले केही छिन बाहिर कुरेर बसेका बेला मैले उहाँहरूलाई केका लागि आउनुभएको भनेर सोध्दा...

विश्व आदिवासी आन्दोलन : उपलब्धि र चुनौति access_timeसाउन २४, २०७५

कुमार योन्जन तामाङ      पृष्ठभूमिः  संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व आदिवासी दिवस मनाउन थालेको ३६ वर्ष लागेछ । यो आन्दोलनको सबभन्दा पहिलो नेतृत्वकर्ता क्यानाडाका कायुगा चिफ देशकाहे भन्ने थिए, जो क्यानाडाका इरोकाइ क्षेत्रका आदिवासी जातिहरुको महासंघका...

केका लागि संसद अवरुद्ध ? access_timeसाउन २०, २०७५

  आजकल संसद् बन्धक बनेको छ भन्ने हामीले सुनिराखेका छौँ । संसद् नै त्यस्तो सर्वोच्च निकाय हो, जहाँ जनप्रतिनिधिहरू मिलेर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै देशभित्र र बाहिर चाहिने कानुन र नीति नियमहरू बनाउने गर्छन् । जसका आधारमा जनताले आफूलाई आवश्यक पर्ने सेवा सुव...

प्रधानन्यायाधीश प्रकरणले उब्जेको प्रश्न access_timeसाउन २०, २०७५

युवराज पाण्डे नेपालको संवैधानिक  इतिहासमा  नै पहिलो पटक संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरिसकेका  प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएका छन् । सत्तासिन पार्टी नेकपाले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्न अयोग्य ...

नागरिकता बनाउँदाका सकस access_timeसाउन १७, २०७५

– दिलीप सिंह  नयाँ संविधान लागू भएपश्चात राज्य पुनर्संरचना समेत भएको छ । देशका विभिन्न निकाय र तिनका कार्यक्षेत्रहरू फेरिएका छन् । देश सङ्घीय संरचनामा गएका छन् । पाँच विकास क्षेत्रमा कार्य विभाजित संरचनाहरू फेरिएर ७ प्रदेशमा गएका छन् ।  देशको शा...

नागरिक अपेक्षा र सरकारको कामको गति access_timeसाउन १५, २०७५

पृष्ठभूमि  लामो समयको सङ्घर्ष त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको राजनीतिक स्थिरतापछि ऐतिहासिक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाई सहितको निर्वाचित सरकारको क्रियाशीलताले स्वाभाविक रूपमा नागरिक तहमा उच्च आकाङ्क्षा र अपेक्षाहरूलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ । नागरिक ...

गुरु पूर्णिमा, आस्तिक कि नास्तिक access_timeसाउन १४, २०७५

शालिक सुवेदी गुरु पूर्णिमा आयो, गयो, जसरी आयो त्यसरी गएन । आश लिएर आयो, निराशा दिएर गयो । गुरु पूर्णिमा मेरो लागि अलि विशिष्ठ महत्वको दिन हो । मातृदेवो भवः पितृ देवो भवः गुरुर्देवो भवः मैले पठनपाठन सुरु गर्दा नगर्दै मेरो आदि गुरु पितामाताको गुरुर्वचन थिए यी ...

काङ्ग्रेसमा देखिएको सत्तात्रासदी र सुशीला कार्कीको हठात् अभिव्यक्ति access_timeसाउन १३, २०७५

    लोकतन्त्रको दुहाइ दिने नेपाली काङ्ग्रेसका सत्ता र शक्तिमा रहँदा भएका कामहरू खोज्न टाढा जानुपर्दैन । लामो समयसम्म सरकार र सत्तामा रहेर हालीमुहाली गरेको नेपाली संविधान सभा अन्तर्गत संविधान अनुरूप बनेको नेकपाको दुई तिहाई सरकारका कारण विक्षिप्त बनेको ...

भाषामा भुत्ते नियम ! access_timeसाउन १०, २०७५

अन्योल र दम्भ     एकजना कक्षा आठमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग उनले आफ्नो नाममा ‘पुजा’ लेखेकाले ‘पूजा’ शब्द शुद्ध हुन्छ भन्ने कुरा गरेँ । उनले आफ्नो जन्मदर्ता देखाएर भनिन्, ‘मेरो नाम यही सही हो ।’ मान्छेकै नाममा ह्रस्व &lsq...

सरकारको दायित्व : डा. केसीको जीवनरक्षा र मागको सम्बोधन access_timeसाउन ८, २०७५

उद्धव लुइटेल  चिकित्सा क्षेत्रको कसिङ्गर बढार्ने सपना बोकेर जीवनको शाश्वत सत्य मृत्युसँग रत्तिभर डर नमानी पन्ध्रौँ पटक आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य दिनप्रतिदिन खस्कँदो अवस्थामा छ । नागरिकहरूको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको चिकित्साजस्तो अति संवेदनशील  ...

समृद्ध देश निर्माण गर्ने अवसर access_timeसाउन ७, २०७५

शुभाषचन्द्र पोख्रेल फ्रेन्च दार्शनिक रेने डिकार्टसले भनेका छन् ‘मैले सोच्छु र त म छु’ । विश्व विद्यालय अध्ययनताका गुरूहरूले पाश्चात्य दर्शन पढाउने क्रममा रेने डिकार्टसको उक्त भनाइलाई यसरी पनि व्याख्या गर्नु हुन्थ्यो– “मैले शङ्का गर्छु र त म जीवित छु ...

गोबरगाढाबासीको कष्टकर दैनिकी access_timeसाउन ६, २०७५

गोबरगाढाबासीको दैनिकी  निकै कष्टकर छ ।   जानीजानी मृत्युलाई ढुकेर बस्नु कसलाई पो रहर हुन्छ र ? कतिबेला मृत्युले डाक्ने हो थाहा छैन । सारा बस्तीका मान्छे मृत्युलाई हत्केलामा राखेर जाग्राम बाँचिरहेका छन् । गाउँलेहरू भन्छन्– “जानीजानी मृत्यु रोज्नु ...

श्रमको सम्मान र उत्पादन प्रणालीमा जोड access_timeसाउन ६, २०७५

स्रोत साधनमाथिको पहुँचबाट वञ्चित हुँदै जाने अवस्थाले मानिसलाई गरिब बनाउँदै लैजान्छ । श्रम गर्नेहरू किसान मजदुरहरू सम्मानित छैनन् । श्रम गर्ने मानिसहरू अपमानित हुने अवस्थाका कारणहरू मानव मर्यादा सम्मानित हुन सकिरहेको छैन । किसानहरूले उत्पादित कृषि उत्पादनको बजार र मूल्...

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक : आफ्नै हात जगन्नाथ access_timeसाउन ४, २०७५

छिरिङ तोप्के लामा तामाङ    विषय प्रवेश : सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन तथा सेवाका शर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हाल छलफलको क्रममा छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको विधेयक सम्बन्धित निकायहरूबाट राय तथा परामर्श लिने ...

स्वास्थ्य क्षेत्रका आन्दोलन र जनस्वास्थ्य access_timeसाउन २, २०७५

मदनराज भट्ट स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएगरेका गतिविधिमा एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले मेरो पनि चासो रहँदै आएको छ । देशका हरेक भागमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई उच्चतम स्तरको स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु राज्यको दायित्व हो । अरू क्षेत्रजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्र पनि विगतमा राजनीतिक अस्तव्यस्तत...

नेपालीका १२ बानी ! access_timeसाउन १, २०७५

हाम्रो समाज अर्काको आलोचना गर्न र सुन्न रमाउने समाज हो ।  हरेक चोक, गल्ली, चिया पसल, रेस्टुराँ, भट्टी पसल, पनेरो, सरकारी अफिस, मेलापात, अस्पताल, विद्यालयलगायत जहीँ तहीँ अरुको कुरा काटेको सुन्न पाइन्छ । सबैभन्दा बढी सरकार र नेताको आलोचना गरिन्छ, कुरा काटिन्छ । ...

छाउपडी : हाम्रो भ्रम र वास्तविकता access_timeअसार ३२, २०७५

— रामहरी ओझा  हाम्रो समाज अझै विभिन्न खाले विभेदबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन । समाजमा विभिन्न खालका कुरीति अन्धविश्वास अझै कायमै छ । यस्तै विभेदमध्येको एउटा उदाहरण हो– छाउपडी प्रथा ।  छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले...