केन्द्रीय संस्करण

मनिकर कार्की निवर्तमान

भय र भ्रमको राजनीति access_timeफागुन २७, २०७५

विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भारतमा आसन्न १७औँ लोकसभा चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीति सरगर्मी बढ्दै गएको छ । सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको गठबन्धन र प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस पार्टी नेतृत्वको गठबन्धन चुनावी मैदानमा उत्रिसकेको छ । यी दुवै गठबन्धनका ने...

सरकारको पहिलो वर्ष : आधार वर्ष कि प्रचार वर्ष ? access_timeफागुन ८, २०७५

नयाँ सङ्घीय संरचनामा बनेका प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले पाँच वर्षे कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा गरेका छन् । ५ वर्षका लागि सङ्घमा दुई तिहाई र प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशहरूमा सुविधाजनक बहुमतमा रहेको सरकारको एक वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । सरकारले पहिलो वर्ष पूरा गर्दैगर्दा एक...

बरालिएको विद्यार्थी आन्दोलन access_timeमाघ १७, २०७५

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको मिति यही फागुन १४ गतेलाई तोकेसँगै विश्वविद्यालय क्याम्पसहरूमा चुनावी चहलपहल सुरु भएको छ । दुई वर्षअघिको स्ववियुको निर्वाचन सफल रूपले सम्पन्न हुन सकेन । विद्यार्थी सङ्गठनहरूबीचकै विवादका कारण तोकिएको म...

विवेकशील–साझाको ‘रोमान्टिक पोलिटिक्स’ access_timeमाघ ७, २०७५

कुरा केही दिन अगाडिको हो । दिनभरको दौडधुप सकेर साँझ बुटवलस्थित एक अखबारको न्युज रुममा बसेर दिनभरको अपडेट हेर्दै थिएँ, अनलाइनहरूले ब्रेकिङ दिए– ‘विवेकशील साझा फुट्यो’ । समाचार हेर्दैगर्दा वैकल्पिक राजनीतिप्रति अलिक चासो राख्ने एक मित्रले टेलिफोन ...

अतीतमुखी चस्माको नजारा access_timeपुस २३, २०७५

मान्छेको वर्तमान जब सङ्कटग्रस्त हुन्छ ऊ अतीतमुखी बनिदिन्छ । यो आम मान्छेको चरित्र हो । मान्छे अतीतमुखी बन्छ र सोच्न थाल्छ–ओहो ! मेरो विगत । मेरो इतिहास । मेरो अनुभव । मेरो दक्षता अनि क्षमता । फेरि अतीतमुखी बन्न सजिलो पनि हुन्छ । किनकि विगत भोगर आइएको हुन्छ र विगतब...

सरकार नागरिकका समस्यातिर फर्किएला ? access_timeपुस ११, २०७५

प्रसङ्ग सुरु गरौँ भुइँ तहका केही अनुभवहरूबाट । -              रूपन्देही जिल्लास्थित कञ्चन गाउँपालिका गरगरेमा भेटिएका एक मित्रले राजनीतिक नेतृत्वको फेरिएको चरित्र चित्रण गर्दै असन्तुष्टि पोखे–...

प्रधानमन्त्रीज्यू ! ‘भाषण’लाई ‘भिजन’ बनाउँदैमा समृद्धि आउँला र ? access_timeमंसिर २७, २०७५

प्रसङ्ग १ : दुई साताअघि सरकारले निकै ठूलो तामझामका साथ ‘नयाँ युग’ सुरुवातको घोषणा गर्यो । नयाँ युगको भित्री कथा थियो– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमको घोषणा । सरकारले विशेषगरी मजदुरहरूको हितमा ल्याएको योगदानमा आधारित साम...

ल्याम्पपोस्टमा झुण्डिएको ‘समृद्धि’ access_timeमंसिर ११, २०७५

सरकारले निकै ठूलो तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ घोषणा गर्दैछ । सहरका ल्याम्पपोस्ट, चोक गल्लीदेखि अखबारहरूमा ज्याकेट विज्ञापन छपाएर सरकारले सुरक्षा योजना घोषणा गर्दैछ । सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गर्दा यत्रा तामझाम र भड्किलो शैली किन ? केही दिनअघि ...

समाजवादको यात्रा : टाईं–टाईं फिस् access_timeकात्तिक ३०, २०७५

२० औँ शताब्दीमा सोभियत संघको उदयसँगै सघन बहसमा रहेको समाजवाद परिपक्व अवस्थामा नपुग्दै ढल्न पुग्यो । अहिले विश्वमा सोभियत संघको अवसानसँगै सुरु भएको भूमण्डलीकरणको प्रभाव तीव्र बन्दै गएको छ । आज विश्वव्यापीकरणले स्थानीय जनजिविकामा समेत प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा हामी फेरि...

सरकारको समृद्धिको टनिक access_timeअसोज १६, २०७५

बाटोमा कतै लेखिएको थियो– ‘मेरो एउटा सानो सपना छ, त्यो सपना पूरा गर्ने अर्को ठूलो सपना छ’ । बेलाबेला हाम्रा प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ– ‘सपना देख्न नसक्नेले गरिखान सक्दैन ।’ ठीकै हो, प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेजस्तो सपना देख्नैपर्छ । सायद सपन...

नागरिकसम्म नपुगेको ‘संविधान दिवस’ access_timeअसोज ४, २०७५

संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल टेलिकममार्फत सरकारको सन्देश आयो– ‘संविधान दिवस २०७५ अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा मूल समारोह समितिको कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि अनुरोध छ ।’ अनि सरकारले उसैगरी ‘असोज ३’ गते काठमाडौंको सैनिकमञ्चमा ठ...

गभर्नरज्यू पुँजीबजार कसरी चल्छ ? access_timeभदौ १७, २०७५

कुनै समय पूर्वकृषि राज्यमन्त्री रहेकी करिमा बेगमले कफी खेतीमा देखिएको ‘पहाडी’ एकाधिकार तोडेर तराई मधेसका गाउँगाउँमा कफी फलाउने भाषण गरेकी थिइन् । उनले त्यतिबेला मधेसमा कफी फलाउने भाषण गर्दैगर्दा कफी खेतीका लागि कति तापक्रम र कस्तो हावापानी जरुरी हुन्छ...

जन्म दिने आमा, नागरिकता दिने बाबु ? access_timeसाउन २८, २०७५

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पहिलो पटक वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने प्रावधान राख्यो । यसअघि बाबु र आमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान थियो । यो व्यवस्था अनुसार संविधानतः आमाको नाम र ठेगानाबाट मात्रै पनि सन्तानले नागर...

सरकार ! शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक भनेर मात्र पुग्छ ? access_timeसाउन १३, २०७५

अन्ततः सरकारले एक सहमतिमार्फत सत्याग्रही चिकित्सक प्राध्यापक गोविन्द केसीको १५औँ अनशन २७ दिनपछि तोडाएको छ । सरकारले केसीसँग ९ बुँदे सहमति गरी अनशन तोडेका हुन् । अहिले बजारमा त्यही केसी–सरकार सहमतिको चर्चा–परिचर्चा जारी छ । सरकारको सहमतिलाई कतिले गोविन्द...

गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरू access_timeअसार २६, २०७५

विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । प्रवेशिकाबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा रूपान्तरित कक्षा १० को परीक्षाफल प्रकाशित भएसँगै अहिले बजारमा गुणस्तरीय शिक्षाको बजार शास्त्र चल्तीमा छ । अनि विद्यालय शिक्षामा परिणत उच्च मावि पढाउने विद्याल...

राजनीतिक नेतृत्वको खोजी access_timeअसार १२, २०७५

विश्वको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा नयाँ–नयाँ राजनीतिक खेलाडीहरूको जन्म भइरहेको छ । चीनमा सी जिङपिङ, उत्तर कोरियामा किम जोङ उन, अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्प, भारतमा नरेन्द्र मोदी तथा अरविन्द केजरीवाल, रुसमा भ्लादिमिर पुटिनको पुनः उदय, फ्रान्समा इम्यानुअल म्याक्रोन, अस्ट्रियामा ...

उपभोक्ता लुटेर कमाउन मिल्छ ? access_timeजेठ २९, २०७५

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको परिवर्तनसँगै नेपालमा पनि स्वः मूल्य निर्धारण विधि अपनाउँदै आएको सरकारले पछिल्लो पटक पनि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएको छ । समाजवादको लक्ष्य बोकेर बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एक महिनाको अवधिमै तीन पटक मूल्य व...

पूँजी बजारमा अर्थमन्त्रीको ‘कू’ ! access_timeजेठ २१, २०७५

अर्थशास्त्रीय भाषामा उत्पादनमूलक सम्पत्ति नै पूँजी हो । अर्थात् थप धन आर्जन गर्ने उद्देश्यले लगानी गरिने सम्पत्ति नै पूँजी हो । पूँजी लगानीले नै उत्पादन बढ्न जान्छ, उत्पादन बढेपछि उपभोग भढ्छ, व्यापार बढ्छ अनि देशको अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ । जब अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ, त्यसले उत्पादनसँ...

राजनीतिको ‘वामपन्थी’ रुझान access_timeजेठ ८, २०७५

नवनिर्मित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (अन्डरलाइन) का एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भाषामा ‘ड्याङ्ङै’ भएको नेकपा एमाले र माकेको एकीकरणपश्चात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘अब यो मुलुकमा अरू कसैले शासन गर्ने सोच नराखे हुने’ अभिव्यक्ति दिए । यसअघि गठ...

राजनीतिको रेलिमाई access_timeबैशाख ३०, २०७५

अहिले देशको मौसमी विवरण अनि राजनीतिक बजार उस्तैउस्तै छ । गृष्मको आगमन हुँदै गर्दा प्रिमनसुन लामै समय अडिएकाले मौसममा तापीय उष्णता कमै छ । उता वाम गठबन्धनको प्रचण्ड बहुमतको सरकार बनेसँगै राजनीतिक बजारमा पनि उतिसारो उतारचढाव छैन । त्यसैले राजनीतिक तापमानको विन्दु भ...