केन्द्रीय संस्करण

मनिकर कार्की निवर्तमान

प्रधानमन्त्रीज्यू ! ‘भाषण’लाई ‘भिजन’ बनाउँदैमा समृद्धि आउँला र ? access_timeमंसिर २७, २०७५

प्रसङ्ग १ : दुई साताअघि सरकारले निकै ठूलो तामझामका साथ ‘नयाँ युग’ सुरुवातको घोषणा गर्यो । नयाँ युगको भित्री कथा थियो– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमको घोषणा । सरकारले विशेषगरी मजदुरहरूको हितमा ल्याएको योगदानमा आधारित साम...

ल्याम्पपोस्टमा झुण्डिएको ‘समृद्धि’ access_timeमंसिर ११, २०७५

सरकारले निकै ठूलो तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ घोषणा गर्दैछ । सहरका ल्याम्पपोस्ट, चोक गल्लीदेखि अखबारहरूमा ज्याकेट विज्ञापन छपाएर सरकारले सुरक्षा योजना घोषणा गर्दैछ । सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गर्दा यत्रा तामझाम र भड्किलो शैली किन ? केही दिनअघि ...

समाजवादको यात्रा : टाईं–टाईं फिस् access_timeकात्तिक ३०, २०७५

२० औँ शताब्दीमा सोभियत संघको उदयसँगै सघन बहसमा रहेको समाजवाद परिपक्व अवस्थामा नपुग्दै ढल्न पुग्यो । अहिले विश्वमा सोभियत संघको अवसानसँगै सुरु भएको भूमण्डलीकरणको प्रभाव तीव्र बन्दै गएको छ । आज विश्वव्यापीकरणले स्थानीय जनजिविकामा समेत प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा हामी फेरि...

सरकारको समृद्धिको टनिक access_timeअसोज १६, २०७५

बाटोमा कतै लेखिएको थियो– ‘मेरो एउटा सानो सपना छ, त्यो सपना पूरा गर्ने अर्को ठूलो सपना छ’ । बेलाबेला हाम्रा प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ– ‘सपना देख्न नसक्नेले गरिखान सक्दैन ।’ ठीकै हो, प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेजस्तो सपना देख्नैपर्छ । सायद सपन...

नागरिकसम्म नपुगेको ‘संविधान दिवस’ access_timeअसोज ४, २०७५

संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल टेलिकममार्फत सरकारको सन्देश आयो– ‘संविधान दिवस २०७५ अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा मूल समारोह समितिको कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि अनुरोध छ ।’ अनि सरकारले उसैगरी ‘असोज ३’ गते काठमाडौंको सैनिकमञ्चमा ठ...

गभर्नरज्यू पुँजीबजार कसरी चल्छ ? access_timeभदौ १७, २०७५

कुनै समय पूर्वकृषि राज्यमन्त्री रहेकी करिमा बेगमले कफी खेतीमा देखिएको ‘पहाडी’ एकाधिकार तोडेर तराई मधेसका गाउँगाउँमा कफी फलाउने भाषण गरेकी थिइन् । उनले त्यतिबेला मधेसमा कफी फलाउने भाषण गर्दैगर्दा कफी खेतीका लागि कति तापक्रम र कस्तो हावापानी जरुरी हुन्छ...

जन्म दिने आमा, नागरिकता दिने बाबु ? access_timeसाउन २८, २०७५

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पहिलो पटक वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने प्रावधान राख्यो । यसअघि बाबु र आमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान थियो । यो व्यवस्था अनुसार संविधानतः आमाको नाम र ठेगानाबाट मात्रै पनि सन्तानले नागर...

सरकार ! शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक भनेर मात्र पुग्छ ? access_timeसाउन १३, २०७५

अन्ततः सरकारले एक सहमतिमार्फत सत्याग्रही चिकित्सक प्राध्यापक गोविन्द केसीको १५औँ अनशन २७ दिनपछि तोडाएको छ । सरकारले केसीसँग ९ बुँदे सहमति गरी अनशन तोडेका हुन् । अहिले बजारमा त्यही केसी–सरकार सहमतिको चर्चा–परिचर्चा जारी छ । सरकारको सहमतिलाई कतिले गोविन्द...

गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरू access_timeअसार २६, २०७५

विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । प्रवेशिकाबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा रूपान्तरित कक्षा १० को परीक्षाफल प्रकाशित भएसँगै अहिले बजारमा गुणस्तरीय शिक्षाको बजार शास्त्र चल्तीमा छ । अनि विद्यालय शिक्षामा परिणत उच्च मावि पढाउने विद्याल...

राजनीतिक नेतृत्वको खोजी access_timeअसार १२, २०७५

विश्वको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा नयाँ–नयाँ राजनीतिक खेलाडीहरूको जन्म भइरहेको छ । चीनमा सी जिङपिङ, उत्तर कोरियामा किम जोङ उन, अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्प, भारतमा नरेन्द्र मोदी तथा अरविन्द केजरीवाल, रुसमा भ्लादिमिर पुटिनको पुनः उदय, फ्रान्समा इम्यानुअल म्याक्रोन, अस्ट्रियामा ...

उपभोक्ता लुटेर कमाउन मिल्छ ? access_timeजेठ २९, २०७५

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको परिवर्तनसँगै नेपालमा पनि स्वः मूल्य निर्धारण विधि अपनाउँदै आएको सरकारले पछिल्लो पटक पनि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएको छ । समाजवादको लक्ष्य बोकेर बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एक महिनाको अवधिमै तीन पटक मूल्य व...

पूँजी बजारमा अर्थमन्त्रीको ‘कू’ ! access_timeजेठ २१, २०७५

अर्थशास्त्रीय भाषामा उत्पादनमूलक सम्पत्ति नै पूँजी हो । अर्थात् थप धन आर्जन गर्ने उद्देश्यले लगानी गरिने सम्पत्ति नै पूँजी हो । पूँजी लगानीले नै उत्पादन बढ्न जान्छ, उत्पादन बढेपछि उपभोग भढ्छ, व्यापार बढ्छ अनि देशको अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ । जब अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ, त्यसले उत्पादनसँ...

राजनीतिको ‘वामपन्थी’ रुझान access_timeजेठ ८, २०७५

नवनिर्मित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (अन्डरलाइन) का एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भाषामा ‘ड्याङ्ङै’ भएको नेकपा एमाले र माकेको एकीकरणपश्चात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘अब यो मुलुकमा अरू कसैले शासन गर्ने सोच नराखे हुने’ अभिव्यक्ति दिए । यसअघि गठ...

राजनीतिको रेलिमाई access_timeबैशाख ३०, २०७५

अहिले देशको मौसमी विवरण अनि राजनीतिक बजार उस्तैउस्तै छ । गृष्मको आगमन हुँदै गर्दा प्रिमनसुन लामै समय अडिएकाले मौसममा तापीय उष्णता कमै छ । उता वाम गठबन्धनको प्रचण्ड बहुमतको सरकार बनेसँगै राजनीतिक बजारमा पनि उतिसारो उतारचढाव छैन । त्यसैले राजनीतिक तापमानको विन्दु भ...

विद्यार्थी भर्ना अभियानको रमिता access_timeबैशाख ९, २०७५

नयाँ वर्षको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २९०० मिटरको उचाइमा रहेको धर्तीकै स्वर्ग रारा तालको किनारबाट विद्यार्थी भर्ना अभियानको घोषणा गरे । त्यसपछि वैशाखको पहिलो साता नै सिरहाको कल्याणपुरमा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएर प्रधानमन्त्रीले अभिभावकत्व...

‘वैकल्पिक राजनीति’को अबको कार्यभार access_timeचैत २०, २०७४

करिब पच्चीस सय वर्षअघि गौतमबुद्धले भनेका थिए– ‘दुःख छ । दुःखको कारण छ । दुःखको निवारण छ । ज्ञान, शील र समाधीको अष्टमार्गबाट दुःखको निराकरण गर्न सकिन्छ ।’ त्यही बुद्धभूमिबाट नयाँ शक्ति पार्टीले सङ्कल्प गरेको छ– ‘देशमा समस्या छ । समस्याको क...

अर्थमन्त्रीलाई केही सुझाव access_timeफागुन २१, २०७४

अहिले देशमा केपी ओलीको नेतृत्वमा आर्थिक विकासको मूल नारा लिएर दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संयुक्त सरकार बनेको छ । दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमै पार्टी एकताको उद्देश्य राखेरै संयुक्त चुनावी गठबन्धन निर्माण गरेका थिए । दुई पा...

वैकल्पिक राजनीतिको अबको गन्तव्य access_timeफागुन ७, २०७४

राजनीति एउटा यस्तो नीति हो, जसले विद्यमान समाजको अन्तरविरोध पहिचान गर्छ र त्यसलाई हल गर्ने प्रयत्न गर्छ । त्यस्तै राजनीति सामूहिक निर्णय प्रक्रिया र पद्धति पनि हो । जसले राज्यको संरचना निर्माणसँगै शासन पद्धतिको अभ्यास गर्छ । राजनीतिले राज्यसँग भएका वा सिर्जित स्रोत साधन अनि ...

विकल्प निर्माणको आधार के ? access_timeमाघ २, २०७४

मनिकर कार्की निवर्तमान यो पङ्क्तिकारलाई भेट्नेबित्तिकै एक जना मित्रले टिप्पणी गरे– ‘नयाँ शक्तिको ल्वाङ बैठक त अनुमान गरेभन्दा निकै भव्य भएछ नि ।’ उनी थप्दै थिए– ‘सानो पार्टीको बैठकमा केही दर्जन नेता भेला भएर निराश मुद्रामा कसैसँग मिल्...

विकल्प निर्माणको प्रश्न access_timeपुस ७, २०७४

मुलुकमा नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको पुनःसंरचित राज्य प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तह गरी तीनवटै शासकीय तहहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । गत वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र भर्खरै मङ्सिर १० र २१ गते गरी दुई...